नेपाल डेरी एशोएिशन र डेरी उद्योग संघले दुग्ध विकास संस्थानले कायम गरेको दूधको उपभोक्ता मूल्य नमान्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई संघले दुग्ध विकास संस्थानले कायम गरेको दूधको उपभोक्ता मूल्य नमान्ने बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले डिडिसीले आफैँ सम्मिलित भएर गरेको निर्णयलाई लत्त्याएकोले भन्दै अब नेपाल डेरी एशोएिशन र डेरी उद्योग संघ आफ्नो ढंगबाट अघि बढ्ने बताए । उनले अबका दिनमा आफूहरू दुग्ध विकास संस्थानसँग सँगै जान नसक्ने र किसानहरुलाई संस्थानको भन्दा २ रुपैयाँ बढी दिने र उपभोक्तासँग १० रुपैयाँ बढी लिने बताए । नेपाल डेरी एसोसियसन र डेरी उद्योग संघले दूधको प्रतिलिटर मूल्य १० रुपैयाँले बढाएर ८६ रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।

अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘दुग्ध विकास संस्थानले एकतर्फी ९ रुपैयाँ उपभोक्ता मूल्य बढाइदिँदा हामी धेरै उद्योगीहरू मर्माहत अवस्थामा पुगेका थियौँ । हामीले दुग्ध विकास संस्थान घाटा पर्दा राज्यसँग अनुदान आदि इत्यादि लिएर सर्वाइभ हुने, हामीले त हाम्रो प्राइमरी पुँजी,इन्भेष्ट गरेर सञ्चालन भएको इन्डस्ट्री चलाउन सकिएन भने हामीलाई कठिन हुन्छ । अब दुग्ध विकास संस्थानको पछि लाग्यो भने हुँदैन, हामी हाम्रो हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ । डिडिसीले आफैँ बसेर निर्णय गरेको ३०÷६० को अवधारणालाई पनि टेकेन । १० रुपैयाँ नभइ डेरी इन्डस्ट्री सर्वाइभ हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई पनि टेक्न सकेन । र आफू खुसीले मूल्य बढायो । हामी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले पहिला जे निर्णय गरेको थियो, १०/७ मा जसरी भनेको थियो, त्यसरी दुग्ध विकास संस्थानले नमानेपछि हामी हाम्रो ढंगले अघि जान्छौँ । हामीले व्यवहारमा हेर्दा पनि यो व्यवहारिकतामुखी छैन । ४२ रुपैयाँ ५० पैसा छ, तर प्याकेट किन्दा ४३ रुपैयाँ लिइन्छ ।’

त्यस्तै व्यवसायी सुमित केडियाले दुग्ध विकास संस्थानलाई मानेर अघि बढेपनि पछिल्लो निर्णयलाई स्विकार्न नसकिने बताए । उनले संस्थानको पछिल्लो निर्णय व्यवहारिक नभएको भन्दै यो दुग्ध क्षेत्रको लागि राम्रो नभएको बताए ।

व्यवसायी केडियाले भने, ‘दुग्ध विकास संस्थानलाई एउटा अभिभावक मान्दा मान्दै पनि यो पटक जुन किसिमको निर्णय दुग्ध विकास संस्थानबाट हुन गयो । यो मेरो विचारमा दुग्ध क्षेत्रको लागि राम्रो होइन । ४२ रुपैयाँ ५० पैसा व्यवहारिक पनि नभएको व्यापारीलाई हामीले ४२ को ठाउँमा ४३ दिन्छौँ । त्यो पैसा किसानलाई दियो भने केही हदसम्म राम्रो हुन्छ ।’