गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशका योजनाका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा योजनामा अवरोध भएको बताएका छन् । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले सङ्घ सरकारले अहिले पनि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेकाले धेरै विकासका योजनाहरु प्रभावित भएको उल्लेख गरे। 

उनले भने, “सरकारसँग जग्गा प्राप्तिका लागि माग गरेको लामो समयसम्म पनि प्राप्त नहुँदा विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको छ। सरकार परिवर्तन भए पनि नीति नियम अझै परिवर्तन हुन नसक्दा सोचेअनुसार विकास गर्न सकिएन।”

अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले नयाँपन दिनुपर्ने, अनिवार्य दायित्व र बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिने गरी बजेटको तयारी गरिएको बताए। उनले प्रदेशलाई बलियो बनाउनु सबैको दायित्व भएकाले सकारात्मक सुझावको अपेक्षा सरकारको रहेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेकाले देशमा हाल आर्थिक तरलता भएको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहको करिब साढे तीन खर्ब बजेट सरकारी बैंकमा रहेको उल्लेख गर्दै कोरोना र हालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन छोटो समयमा ठूलो नतिजा ल्याउन नमूना कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा पुष्परमण वाग्लेले दसैँ पर्वका लागि मात्र घर जाने उद्देश्यले निर्माण हुने सडक निर्माण कार्यलाई रोक्नुपर्ने बताए। फेवातालमा फुटट्र्याक निर्माण गर्न सके पोखरामा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सकिने उनको भनाइ थियो। अर्थशास्त्री डा लेखनाथ भट्टराईले परियोजना बैंक अवधारणमा विकास योजना केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै तथ्याङ्क अभावले गर्दा विकास निर्माणका काममा कठिनाइ भएको उल्लेख गरे।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले महत्वाकांक्षी योजना नहुने गरी यथार्थमा आधारित बजेट ल्याउन सुझाव दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले अहिलेको अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने बताए। उनले आपूर्ति व्यवस्था र सहुलियतका लागि प्रदेशका ८५ पालिकामा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाउन आग्रह गरे ।