काठमाडौं ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले स्थानीयतहमा कानुन बन्न नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको सेजन अर्थनीति बहस अन्तर्गत उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रममा बानियाँले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

सन् १९३२ मा संयुक्त अधिराज्यमा सर्वसाधारणले बियर उपभोग गर्दाका बखत देखा परेको समस्यालाई लिएर शुरु भएको उपभोक्ताहित र अधिकार संरक्षणको कानुनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता हालका दिनमा झन् बढ्दै गएको बानियाँको भनाइ छ । नेपालमा यस किसिमको कानुनी व्यवस्था सशक्त भइनसकेको भएता पनि यसको लागि जग बनेको तथा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी बहस् शुरुवात भएको उनले बताए ।

सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले उपभोक्ताहित र अधिकार सम्बन्धी प्रोटोकल जारी गरे पश्चात् नेपालमा पनि विसं २०५४ र २०७५ मा उपभोक्ता ऐन बनेको उल्लेख गर्दै हाल संविधानले नै उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको उनले बताए । “तर संविधानको मर्म अनुरुप स्थानीयतहमा आवश्यक कानुन बन्नन सक्दा उपभोक्ताको अधिकार अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।”

नगरपालिका मेयर, उपमेयर लगायतका माथिल्लो ओहदाका व्यक्तिले बजार भ्रमण गर्दैमा अनुगमन प्रभावकारी नहुने उनको दाबी थियो ।

संविधानले प्रत्येक वस्तु र सेवाको गुणस्तरको मानक तोक्न भनेको उल्लेख गर्दै अब राज्यले गुणस्तरको मानक घोषणा गर्नु पर्ने बताए । यदि मानक परिभाषित नभएमा उक्त वस्तु र सेवा संविधानको पहिचान अनुरुप नहुने उनको भनाइ थियो । संविधानले क्षतिपूर्तिको हक पनि सुरक्षित गरेको बताउँदै तदनुरुपको कार्यान्वयन भने नभएको जनाए ।

अबको मुख्य लडाईं भनेको बजार, वातावरण र प्रविधिको लडाईं भएको उनको भनाइ थियो । हाल नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बजार उपभोक्ता लुटिने माध्यम बनिरहेको बताउँदै यसका मुख्य सात कारण रहेको उनले बताए । संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य व्यवधान भएको जनाउँदै स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐनजारी गर्न नसक्नुलाई मुख्य समस्याको जड रहेको बताए । यसले बजार नियमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने माहोल सम्म जम्मा ७ वटा स्थानीय सरकारले मात्र यो कानुनको घोषणा गर्न सकेको उनको भनाइ थियो । यीमध्ये दमक, कलैया, भीमेश्वर, वालिङ, तानसेन, वीरेन्द्रनगर र टीकापुर रहेका छन् ।

यस अन्तर्गत उपमेयरको अध्यक्षतामा बनेको समितिले बजार अनुगमन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने लगायत बजार सम्बन्धित सबै कुराको निगरानी गर्ने कुरा पर्दछन् । यसले बजार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट प्रत्यायोजन गर्ने देखि बजार सर्वेक्षणको काम पनि गर्ने हुन्छ । यी सात नगरपालिकाले रु १५ लाख देखि रु ५० लाखसम्मको बजेट व्यवस्थापनमार्फत काम अघि बढाएको बानियाँको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता सचेतना हुन नसक्नु, बजार अनुगमनबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने निष्पक्ष व्यापारिक वर्गमा जागरुकताको अभाव, प्रतिस्पर्धी बजारको माग सिर्जना हुन नसक्नु लगायत राजनीतिक दलका चन्दा आतंक जस्ता कारणले पनि उपभोक्ता हित र अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकेको बानियाँले बताए ।