काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएपनि मन्त्री बन्न संविधान बाधक रहेको छ । भदौ २० गतेबाट रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको एक पदमा वामदेव गौतमलाई मनोनित गरे पनि उनी मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल भदौ २० गतेबाट समाप्त हुँदैछ । डा. खतिवडा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिने वा सो सदस्यमा नेकपाका नेता गौतमलाई ल्याउने भन्ने बारेमा विवाद हुँदै आएको थियो । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले भने गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डा. खतिवडालाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिने चाहना थियो । तर, नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी यसअघि नै निर्णय गरेको थियो भने बिहीबारको बैठकले पनि त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो ।

अपवादबाहेक मन्त्री हुनका लागि कि त प्रतिनिधि सभाको कि त राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनु पर्दछ । अपवादको रुपमा ६ महिनाका लागि भने संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम मन्त्री हुन सक्नेछ । सो बमोजिम डा. खतिवडा मन्त्री बनेका हुन् ।

संविधानले केही व्यक्तिलाई मन्त्री हुन बाट पनि रोक लगाएको छ । तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति पनि सो सभाको कार्यकालभर मन्त्री हुन नपाउने गरी संविधानले रोक लगाएको छ ।

संविधानको धारा ७८ को उपधारा (४) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदका लागि योग्य हुने छैन ।’

नेकपाका नेता गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनु पर्ने र त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने भनी प्रधानमन्त्री ओलीको भेटमा बताएको बताइन्छ । नेता गौतम यही प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनमा बर्दिया जिल्लाबाट पराजित भएका थिए। निर्वाचनमा पराजित भएका कारण नेता गौतमको हकमा संविधानको धारा ७८ को उपधारा (४) लागू हुने कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट