तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको र निश्चित व्यापारिक घरानामा फाइदा पुर्‍याउने गरी बजेट निर्माण गरेको आरोपमाथि छानबिन गर्न गठन संसदीय विशेष छानबिन समितिले दुई सञ्चारमाध्यम अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादकसँग छलफल गर्ने भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९र/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा विरोध गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सत्तारुढ दलका सांसहदरूले नै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा माथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेपछि असार २२ गते संसदीय विशेष छानबिन समितिले काम सुरु गरेको १० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको थियो ।

करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको मंगलबार बसेको बैठकले लगतै यसबारे समाचार लेखेका दुई सञ्चारमाध्यम अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुरका सम्पादकलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । 

समितिले भोलि बुधबार छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जनकारी दिए । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘भ्याइयो भने भोलि नै छलफल गर्छौं, नभए पर्सि ।’

सत्तारुढ दलहरुबाटै समेत प्रश्न उठेपछि संसदले २२ असारमा विशेष समिति बनाएको थियो भने शर्माले त्यही दिन अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । समितिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।