संसदमा नागरिकता बिद्येयकमाथि बहस जारी छ ।

वि.सं. २०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको बिद्येयक सरकारले हालै प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गतसाता फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ता लिएसँगै नागरिकता माथिका प्रावधानहरु पनि फेरीएका छन ।

२०७५ सालमा केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता बिद्येयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले पनि नेपालमै सात वर्षसम्म निरन्तर बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ ।

कतिपय सांसदहरूले नयाँ प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयकले पनि यो विषयमा चर्चा भइरहेको लैङ्गिक असमानताको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको बताएका छन् । उनीहरूले यसमा संशोधनको माग गरेका छन् । राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने दस्तावेज भनिने नागरिकता व्यक्तिको पहिचानसँग समेत जोडिएको विषय हो ।

नेपाल सरकारले हाल वंशज अर्थात् नेपालको नागरिकको सन्तति भएको आधारमा, अङ्गीकृत नेपाली नागरिक (वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता सहित) को आधारमा, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि २०६३ सालको संविधानले आमा र बुबामध्ये एक जना नेपाली नागरिक हुनुपर्ने सर्तसहित जन्मसिद्ध अर्थात् नेपालमा जन्मिएको आधारमा समेत नागरिकता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर २०७३ को संविधानले जन्मसिद्ध, वैवाहिक अङ्गीकृत र अङ्गीकृतको हकमा सङ्घीय कानुन बनाएर नागरिकता दिइने जनाएको थियो । नेपालको संविधानले नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा विदेशको स्थायी बासिन्दा भएका नेपालीहरूलाई नेपालमा “आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित“को नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरू राजनीतिक दलमा संलग्न हुने वा मतदान गर्नेजस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुन भने पाउँदैनन् । गैरआवासीय नागरिकताका लिन चाहने व्यक्तिका बुबा वा आमा र हजुरबुबा वा हजुरआमा यसअघि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यो रद्द भएको प्रमाण आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण र दक्षिण एशियाली बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेको प्रमाण पेस गरेपछि गैरआवासीय नागरिकता पाइने उल्लेख छ । ०७२ असोज ३ अघि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गरी विधेयक ल्याईएको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई यही बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

२०६२ मा के थियो ?
२०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणाको बुँदा ६ मा ‘नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिनेछ’ भनियो । मुलुकमा कस्तो प्रकारको नागरिकता समस्या छ भनी घोषणामा स्पष्ट भने पारिएन । जनआन्दोलनबाट शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भएसँगै विना अध्ययन हतार–हतार नागरिकता जस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा किन र केका लागि यस्तो निर्णय गरियो भन्ने प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् ।

त्यसपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर–किसान पार्टी र नेकपा (माले) सँग २०६३ कात्तिक २२ गते बसेको विद्रोही नेकपा (माओवादी) को शीर्ष बैठकको निर्णय नंं. ८ (ख) मा ‘२०४६ साल चैत मसान्तलाई आधार वर्ष मानी त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भई निरन्तर स्थायी बसोबास गर्दै आएका सबै नेपाली नागरिकलाई सरल ढंगले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने’ भनियो ।

त्यसको १८ दिनपछि प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई खारेज गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ पारित ग¥यो । यस ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ– जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति : (१) संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।

नागरिकता दिँदा राज्यले आफ्नो देशले कति भारवहन गर्न सक्छ, सोहीबमोजिम नागरिकता प्रदान गर्ने हो । यसको अर्थ यो होइन कि वास्तविक नागरिकले नागरिकता नपाउने र गैरनागरिकले नागरिकता पाओस् । यसैका आधारमा वास्तविक नागरिकले नागरिकता प्राप्ति उसको संवैधानिक, कानुनी तथा मानवअधिकार पनि हो ।