काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका सर्तहरु पारित गरेको छ । ती कार्यक्रमहरुमा खर्च भएको सम्बन्धमा चौमासिक रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनिवार्य रिर्पोट बुझाउनुपर्ने छ । नियमित रिपोर्टिङ नगरे अर्को वर्ष उक्त सहायता रोकिन सक्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड) बाट ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतमा स्वीकार गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार (इ–बिजनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै श्रीलंकाद्वारा आयोजना हुने २१ औँ बिमस्टेक मिटिङमा नेपालकोतर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । साथै, नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्ने सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

त्यस्तैगरी सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको एप्रोच सडक (पहुँच मार्ग) मा पर्ने एघार घर टहराहरुलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने र सम्बन्धित डिभिजन प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ । साथै, उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सरोजकुमार अधिकारी सहित तीन प्रमुख सेनानीहरुको बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने र महासेनानी दिपेशजंग शाह सहित १२ जना महासेनानीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । साथै, प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहको सहन्यायाधिवक्ता पदमा ज्ञानप्रसाद भुसाललाई नियुक्त गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । साथै, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्याललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककोसमेत काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको छ ।