मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्र्वाचन अगावै प्रहरी समायोजनको अधिकार हस्तान्तण गर्न अनुरोध गर्दै दिइएको ध्यानाकर्षण पत्रबारे नेपाल सरकारले कुनै चासो नदिएपछि बाध्य भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आइतबारदेखि  एक हप्तासम्म दिनको दुई घण्टा धर्ना दिने गरी आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले जानकारी दिए ।

शनिबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले एक हप्ता भित्र पनि माग सम्बोधन नभए नेपाल सरकारविरुद्ध थप कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए । धर्ना कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभाका सांसदहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु र सबै राजनीतिक दलहरु सहभागी हुने दावी गरिएको छ ।

मन्त्री साहले सबै उत्पीडित समूदायको हितका लागि आफूहरुले धर्ना कार्यक्रम गर्नु परेको उल्लेख गर्दै त्यसमा ऐक्यवद्धता जनाउन सबै प्रदेशका सरकारलाई पनि आह्वान गरे ।

उनले संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन व्यवस्थापन गरेको तथा संविधानकै अनुसूची ६ को क्रम सख्या १ मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र उल्लेख रहेकाले संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनाव अगाडी नै प्रहरी समायोजन हुनु पर्ने जिकीर समेत गरे ।