‘हात्तीले पुच्छर हल्लायो कि पुच्छरले हात्ती ?’ खासमा हात्तीले पुच्छर हल्लाउनु पर्छ । पुच्छरले हात्ती हल्लाउन थाल्यो भने नियम विपरीत हुन जान्छ ।

अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको ‘गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरण’ पनि हाम्रो समाजमा प्रचलित यही कहावत जस्तै हो । यो प्रकरणमा पुच्छरले हात्ती हल्लाइरहेको प्रस्ट सँग देख्न सकिन्छ । गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको यती समूह नेपालको ठूलो व्यापारिक घराना होला तर त्यो त्यति ठूलो पनि होइन कि उसले सरकारलाई नै आफू अनुकूल प्रयोग गरोस् तर यहाँ त्यस्तै भएको देखिन्छ । यती समूह जसो जसो चाहन्छ सरकार उसै उसै गरिरहेछ ।

यो प्रकरण हेरेर लाउडा, धमिजा लगायतका ठूला काँग्रेसी प्रकरणहरूले आफूलाई सानो महशुस गरिरहेका होलान् । समय अगावै लिज नविकरणका प्रावधानहरू किन राखिन्छ भने यसरी नै व्यवसाय गर्दै आइरहेका कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा जान नपरोस् र उसलाई सजिलै सरकारी वा ट्रस्टको सम्पत्ति भोग चलन बिनाप्रतिस्पर्धा दिन पाइयोस् भन्ने नै मुख्य ध्येय हुन्छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा नेपाल ट्रस्टको सचिवको रूपमा समेत काम गर्नुभएका भीम उपाध्यायका अनुसार गोकर्ण रिसोर्टको लिज सकिएपछि त्यो जमिनमा निर्माण भएका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू समेत ट्रस्टको सम्पत्ति हुनु पर्दछ । त्यसपछि ती नयाँ संरचनासहितको मूल्याङ्कन गरेर नयाँ लिज तय हुनु पर्दथ्यो । लामो समयको लागि जमिन भाडामा दिनुको अर्थ त्यहाँ भाडा लिनेले बनाएका संरचनासहित जमिन फिर्ता हुँदाको नाफा नै हो ।

अहिले गोकर्ण रिसोर्ट नेपाल ट्रस्टमा फर्किएको भए त्यहाँ के सञ्चालन गर्ने, कसलाई दिने वा कतिमा दिने भन्ने कुरा तय हुन्थ्यो । तर, त्यसो हुन पाएन । अझ भनौं सरकारले नै त्यसो हुन दिएन ।

ट्रस्ट, सरकार मातहत भन्दा पनि राज्यको सम्पत्ति भएको कारण ट्रस्टको सम्पत्ति उपभोगमा उसैको सञ्चालक समितिले मात्र निर्णय गर्न सक्दछ । यहाँ सरकारलाई थाहा थियो कि सञ्चालक समितिले कुनै पनि मूल्यमा त्यो लिज नविकरण गर्ने छैन अथवा अहिलेको वास्तविक मूल्य अनुसार नयाँ प्रावधानहरू लागु हुनेछन् जुन प्रावधानहरू ‘यति’ समूहको लागि कम नाफा हुने किसिमका हुन सक्दथे ।

अब हेरौँ यती समूहले सरकारलाई कसरी चलाउँछ भन्ने कुरा । नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा ७ मा ट्रस्ट सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति रहने कुरा उल्लेख थियो । उक्त समितिमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लगायत अन्य आधा दर्जन सचिव समेत रहने व्यवस्था थियो । तर सरकारले आफ्नै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सञ्चालक भएको त्यो व्यवस्थालाई पत्याएन । र, अहिले ट्रस्ट सञ्चालनको जिम्मा सचिवहरूलाई होइन प्रधानमन्त्रीले टिका लगाएर बनाएका जोसुकै र जस्मातोसुकै मान्छेलाई पनि दिन सक्ने गरियो ।

यसअघि गृहमन्त्री नै ट्रस्टको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई उल्ट्याइयो । पहिला अध्यक्षको रूपमा रहेका गृहमन्त्री ट्रस्टमा चलखेल गर्न राजी नभए अध्यक्ष फेर्न मिल्ने प्रावधान थिएन तर ऐन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा अध्यक्ष फेर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री उनले चाहेको समय अवधिको लागि मात्र अध्यक्षमा रहन पाउने सजिलो व्यवस्था बनेपछि त्यही व्यवस्थाअनुसार ओलीका विश्वासपात्र रक्षमन्त्री ईश्वर पोखरेल ट्रस्टको अध्यक्ष भए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यती समूहलाई त्यो जमिन अहिले तत्काल नविकरण गरेर दिन अनिच्छा देखाएको कारण कानुन नै संशोधन गरेर थापालाई ट्रस्टबाट हटाइनुमा कसको स्वार्थ रहेको हुनसक्छ, सोचनीय विषय होइन र ?

तर किन यसरी हस्तक्षेपकारी काम गर्छ सरकारले ? त्यसमा कस्ता कस्ता स्वार्थ लुकेका हुन्छन् ? यी प्रश्नहरू भने निकै जटिल हुन्छन् । प्रधानमन्त्री आराम गर्न जाने रिसोर्ट हो गोकर्ण । प्रचण्डले बिदा मनाउने रिसोर्ट हो गोकर्ण । माओवादी सरकार वार्ता गराउने रिसोर्ट हो गोकर्ण । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्म सबैलाई आतिथ्यता प्रदान गरिसकेको रिसोर्ट हो गोकर्ण । अब बुझौँ कति शक्तिशाली होला गोकर्ण रिसोर्ट ?

आकारका हिसाबले सरकार हात्ती हो र गोकर्ण पुच्छर हो तर यहाँ हात्तीले पुच्छर होइन पुच्छरले हात्ती हल्लाइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।