काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकताको महाधिवेशन आगामी वैशाख १८ देखि २० गतेसम्म काठमाडौंकाे होटल हायातमा हुने भएको छ । लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको एनआरएनए महाधिवेशन सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश प्राप्त भएपछि हुन लागेको हो ।

डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको आह्वानमा एनआरएनएहरूको एकता महाधिवेशन आयोजना हुनेछ । एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा एनआरएनहरूको सहभागिता उच्च होस् भनी निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था गर्नुका साथै सदस्यताका लागि आवेदन दिने मिति पटक-पटक थप गरिँदै आएको थियो ।

एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टलमा १६ हजार बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिइसकेको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य रबिना थापाले बताइन् । एनसीसीहरुमा आबद्ध भएर एनसीसीले उच्चस्तरीय समितिलाई पठाएको संख्या जोड्दा ४७ हजार बढी रहेको बताइएको छ ।

उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टल र एनसीसीहरुबाट आएको संख्या जोड्दा ६३ हजार बढी जना सदस्य बनको पनि थापाले बताइन् । एकला एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) को रूपमा सहभागी हुन बैशाख २० गतेसम्म २५ सय बढी जनाले निवेदन दिई दिइसकेको उच्चस्तरीय समितिले बताएको छ ।

डेलिगेट्स बन्न वैशाख ९ गतेको राती ११ः५९ बजेसम्म आवेदन दिन सकिने समितिको भनाई छ । उक्त अवधिभित्रै डेलिगेट्स बन्न आवेदन दिनुका साथै भौतिक रूपमै काठमाडौँमा उपस्थित भएर संस्थाको नयाँ विधान बनाउने तथा नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी समितिको सदस्यहरूलाई आह्वान छ ।

डेलिगेट्स बनेकाहरू स्वयम् पनि नेतृत्वमा दाबी गर्नका लागि स्वतन्त्र हुने थापाले बताइन् । ‘यसलाई हामीले एनआरएनएको लोकतान्त्रिककरणको रूपमा लिएका छौं, डेलिगेट्स बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा बैंकमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ,’ उनले भनिन् ।

ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन आयोजना गर्नका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरी तयारीको काम तीव्र गतिमा अगाडी बढी रहेको उच्चस्तरीय समिति सदस्य बिनोद कुँवरले बताए ।

‘अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिको १४ पटक बैठक बसी सकेको छ भने नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि ती बैठकमा सहभागी भई रहनु भएको छ,’ उनले भने । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पटक-पटकको पत्राचारका बाबजुत संघको सचिवालय, एमआइएस प्रणाली लगायतमा पहुँच नदिइएकाले उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै वेब पोर्टलमा सदस्यता आह्वान गरेको हो ।

यस्तै, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गर्नुका साथै एकता महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आइसिसी) निर्वाचित गर्नका लागि निर्वाचन समिति गठन भइसकेको पनि बताइएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सेवा निवृत्त मेजर डमर घले तथा अधिवक्ता आशिष उप्रेती रहेका छन् ।

निर्वाचन समितिले आफ्नो काम पनि सुरु गरी सकेको उच्चस्तरीय समिति संयोजक डा. शेष घलले बताए । ‘नेतृत्वका लागि उम्मेदवार बन्नेहरूको शुल्क पनि तोकिसकेका छौं, जसरी भए पनि एकता महाधिवेशन सफल पार्ने छौं, ’ उनले भने, ‘एनआरएनए टुक्रिएर गुट–उपगुट हुँदा समस्या भएको हो । अब भने उच्चस्तरीय समिति महाधिवेशन गराएर एकताको माध्यमबाट नयाँ नेतृत्व चुनी संस्थालाई चुस्तदुरुस्त बनाइ अगाडि बढाउने योजनाका साथ काम गरिरहेका हाैं ।’