काठमाडौं ।

सरकारले यसअघि पुराना सार्वजनिक सवारी साधनलाई मात्रै सवारीबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न निश्चित आयु तोकेको थियो । तर यता बाग्मती प्रदेश सरकारले छुट्टै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ बनाएर सार्वजनिक तथा निजी १४ वर्ष कटेका कार तथा मोटरसाइकलमा वार्षिक करमा थप ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ ।

यो व्यवस्था भएसँगै अब बागमती प्रदेश भित्रका १४ वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल र कार चढ्ने सवारी धनीले वार्षिक थप ५ प्रतिशत ‘बुढो कर’ तिर्नु पर्ने भएको छ । नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि लागू भएको नियम अनुसार उत्पादन भएको २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । सञ्चालनमा आएको २० वर्ष पूरा भएपछि सवारीलाई पत्रु (स्क्राप) गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा भने आयु तोकिएको छैन । त्यसैले निजी सवारी दर्ता भएको १४ वर्ष कटेपछि सरकारले वार्षिक करमा थप ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको छ ।

कार तथा मोटरसाइकल दुवैमा त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै व्यवस्था गरिएको भए पनि खासै कार्यान्वयनमा आएको थिएन । तर अब सरकारले यो नियमलाई पूर्णरूपले कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । अब ट्राफिक प्रहरीले बिलबुक चेक गर्ने क्रममा पनि १४ वर्षभन्दा पुरानो निजी सवारी साधन चलाउने सवारी धनीहरूलाई यस्तो अतिरिक्त कर लाग्ने बारेमा जानकारी दिने यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार पुराना सवारीमा लाग्ने अतिरिक्त कर हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । मोटरसाइकल तथा कारले उत्पादन भएको १५ वर्ष पुगेपछि वार्षिक कर ५ प्रतिशत, १६ वर्षमा १० प्रतिशत, १७ वर्षमा १५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ । यसरी वार्षिक ५ प्रतिशत थपिँदै जाने कर १०० प्रतिशतसम्म पुग्छ । १०० प्रतिशत पुगेपछि भने त्यस्तो अतिरिक्ति कर बढ्ने व्यवस्था छैन ।

सोही व्यवस्था अनुरूप सरकारले सवारी साधन पुरानो हुँदै जाँदा त्यसले गर्ने प्रदूषणको तह बढ्दै जाने भएकाले पुराना सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कर लगाएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सतुंगलका प्रमुख दीपक पोख्रेलले बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले पुराना सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नै उत्पादन भएको १४ वर्ष कटेपछि १५ औं वर्षदेखि हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढ्ने गरी अतिरिक्त कर लिँदै आएको छ । उनले भने, ‘पुराना सवारीले बढी प्रदूषण गर्ने भएकाले त्यस्ता सवारी स्क्राप गरेर नयाँ लिनेछन् भनेर यस्तो कर लगाइएको हो ।’

मुलुक संघीयतामा गएसँगै सवारी कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका छन् । सवारी साधनको ब्लुबुक नवीकरणमा तिरेको कर प्रदेश सरकारकै कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । सवारी साधनको वार्षिक नवीकरण कर इन्जिन क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको छ । जस्तै, दुईपांग्रे मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरूमा १२५ सिसीसम्मका लागि प्रतिवर्ष २ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ, १२६ देखि १५० सिसीसम्मका लागि ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, २५१ देखि ४०० सिसीसम्मका लागि ९ हजार रुपैयाँ र ४ हजार १ सिसी र सोभन्दा माथिकालाई १६ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क लाग्दै आएको छ ।

त्यस्तै, चारपांग्रे निजी सवारी साधनहरू कार, जिप, भ्यान र माइक्रोबसको वार्षिक नवीकरण कर हजार सिसीसम्मका लागि २१ हजार रुपैयाँ, १ हजार १ देखि एक हजार ५ सय सिसीसम्मका लागि २३ हजार रुपैयाँ लाग्दै आएको छ ।

१ हजार ५ सय १ सिसीदेखि २ हजार सिसीसम्मका लागि ३० हजार रुपैयाँ, २ हजार १ देखि २ हजार ५ सय सिसीसम्मका लागि ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ, २ हजार ५ सय १ देखि २ हजार ९ सय सिसीसम्मका लागि ४१ हजार रुपैयाँ र २ हजार ९ सय १ सिसीदेखि माथिका सबै चारपांग्रे निजी सवारी साधनको वार्षिक नवीकरण शुल्क ५८ हजार ५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।