गत मंसिर २० गतेबाट क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । गृह मन्त्रालयले ७ प्रदेशका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योगहरुलाई उत्खनन, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएसँगै उक्त व्यवसाय ठप्प भएको हो । 

सरकारको उक्त कदमको क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले विरोध गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै कानून बमोजिम दर्ता भएर राज्यलाई नियमित रुपमा कर तिरिरहेका उद्योगहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण समेत बन्द गराउनु कानूनविपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । मन्त्रालयको यो निर्णयले कृत्रिम अभाव र कालाबजारी खडा हुनेसमेत बताइएको छ। 

तर सरकारले यस विषयमा ठोस कदम चाल्न भने सकेको छैन । विगतमा पनि सरकार परिवर्तन भएपछि क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्ने निर्णय हुँदै आएका थिए । त्यसैले यो पहिलो पटकको निर्णय होइन । पहिला कहिलेकाहीँ अवैध क्रसर बन्द गर्न खोज्ने प्रशासकहरू आफैं दण्डित हुने गरेका उदाहरण पनि थिए । तर, नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै गृहले दिएको निर्देशन पूरै पालना भएको छ । 

हिउँदका महिनामा सरकारी आयोजनाहरूको निर्माणले गति लिने गर्छ । निर्माण सामग्रीको माग पनि बढी हुन्छ । तर, सरकारले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउँदा बालुवा र गिट्टीजस्ता निर्माण सामग्रीको चर्को अभाव भएको छ । सोको मौका छोपेर वैध रूपमा सञ्चालित उद्योगले मूल्य बढाएका छन् । यसले देशभर भइरहेका विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले मौज्दातमा रहेको सामग्री प्रयोग गरेको र केही दिनमा अभाव भएर काम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताइसकेका छन् । 

सरकार र क्रसर व्यवसायी बिचको टकराबका कारण आफूहरु मारमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै हारगुहार गरिरहेका छन्। निर्माणको काम सर्वाधिक बढी हुने समयमा भएको यस्तो अवरोध र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा आएको समस्याले एकातिर समयमा नै काम नसकिने, लागत बढ्ने र अर्कोतर्फ बेलैमा काम नगरेको भनेर सरकारले कालोसूचीमा राख्ने हुँदा आफूहरु पिरोलिएको उनीहरूले बताइरहेका छन्।

नयाँ सरकारले अवैधलाई बन्द गर्ने भनेपछि अहिले नै मुलुकभरका ८ सयभन्दा धेरै उद्योग बन्द भएको अवस्था छ । निर्माण सामग्रीको अभावमा विकास निर्माणका कामहरू रोकिँदा लक्ष्यअनुसारको प्रगतिमा असर गर्नुका साथै पुँजी परिचालन रोकिँदा सरकारको आलोचना झन् बढ्ने देखिन्छ । यसले मुलुककाे समग्र आर्थिक क्षेत्र नै पछि धकेलिने सम्भावना बढेर गएको बताइएकाे छ । 
 
त्यसबारे अनुसन्धान नगरी एकैचोटि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गर्नु र त्यसको समाधानको लागि ठोस कदम चाल्न नसक्दा यसले एकपछि अर्को गरी सुधारको काममा लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नै चुनौती दिने देखिन्छ । उनीमाथि क्रसर उद्योग सञ्चालकलाई यत्तिकै उन्मुक्ति दिने कि कानूनी दायरामा ल्याउने भन्ने हुनेछ। अहिलेसम्म भैरहेका गतिविधि गैरकानूनी हुन् भने गैरकानूनी गतिविधिलाई यत्तिकै छाड्ने त भन्ने नैतिक प्रश्नसमेत उठेको छ।