मेलम्ची आयोजनाको काम ठप्प पार्ने भुक्तानी पीडितको चेतावनी

मेलम्ची आयोजनाको काम ठप्प पार्ने भुक्तानी पीडितको चेतावनी


काठमाडौं ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अघिल्लो ठेकेदार सीएमसीले स्थानीय ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्सले भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै ‘पीडित’हरूले कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । सरकारले यससम्बन्धी विवाद मिलाउने भनेर झुलाइरहेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन् ।

आक्रोशित स्थानीयले सरकारले पीडित पक्षसँग पटकपटक वार्ता गररे पनि भुक्तानी उपलब्ध नगराइ झुलाइरहेको बताएका हुन् । खानेपानी मन्त्रालयले भने विवाद समाधानका लागि वार्ता भइरहेको बताएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग आयोजनाको ठेक्का सम्झौता खारेजी भएको र सीएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकमको विषयमा भुक्तानी नहुँदा विवाद लम्बिएको हो ।

लामो समयसम्म भुक्तानी नदिएको भन्दै स्थानीय ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्स कम्पनीले कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले सीएमसीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जफत गरी सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गरेको छ । सीएमसीले नै बाँकी रहेका भुक्तानी विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । सीएमसीले सार्वजनिक गरेको भुक्तानी रकम करिव १ अर्ब ३५ करोड छ । पीडित पक्षले सीएमसीले सार्वजनिक गरिसके पनि सरकार भने अझै प्रमाण नपुगेको भन्दै भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाएको छ । “हामीलाई सरकारले जहिले पनि भुक्तानी दिन्छौं भन्छ, तर दिन्छु–दिन्छु भनेर टारिरहन्छ, सीएमसीले प्रमाण त सार्वजनिक गरिसकेको छ, तर सरकार भने अझै प्रमाण खोजिरहन्छ,” सीएमसीसँग भुक्तानी बाँकी रहेका स्थानीय पीडित उत्तमकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “अब केही समय पर्खने छौं, विवाद समाधान भएन भने काम पनि रोकिन्छ ।”

एक वर्ष अघि नै ५ बुँदे सहमति भए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नगरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका छन् । उनका अनुसार १ सय ४२ जना भुक्तानी नपाएर पीडित बनेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले भने भुक्तानी दाबी बढाइचढाइ गरिएकाले ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरिएको बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मेलम्ची आयोजनाबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने बाँकी भुक्तानी रकम प्रमाणसहित पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । एक वर्ष अघि नै मन्त्रालयले बाँकी भुक्तानीको यथार्थ प्रमाणसहित पेश भएमा मात्रै भुक्तानी गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपनि हालसम्म विवाद समाधान भएको छैन ।काराेबारबाट

Logo