तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एउटा कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए, ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी।’ 

सरकारबाट १ लाख र गाविसबाट १ लाख अनुदान पाउने आसमा त्यस बेलाका प्रत्येक गाविसमा उपभोक्ता सहकारी गठन गरे। गोरखामा पनि २०६५ सालमा साबिक ५९ गाविसमा सहकारी गठन भएका थिए। माओवादी कार्यकर्ता मात्र आबद्ध ती संस्थामध्ये पाँचवटा बाहेक अरू डुबे।

गोरखामा विभिन्न वर्गका गरी ५ सय ३३ वटा सहकारी रहेको देखिन्छ। पालिकामा ४ सय ७५ र गण्डकी प्रदेशको सहकारी विभागमा दर्ता भएका ५६ वटा। सहकारीको मूल्यमान्यताअनुसार २ सय ८२ वटा मात्रै अस्तित्वमा छन्। २ सय ५१ वटा अस्तित्वमा छैनन्।

‘विभागमा ५६ सहकारी दर्ता भएकामध्ये १६ वटा मात्र नीति, नियम, विधि, विधानअनुसार चलेका छन्’, जिल्ला सहकारी संघ गोरखाका अध्यक्ष बाबुराम कोइराला भन्छन्, ‘बाँकी ४० वटा मृतप्रायः छन्। जिल्लाको सहकारीको अबस्था हेर्न यही तथ्यांक नै काफी छ।’

सहकारी ऐन २०७४ अद्यावधिक भएपछि सहकारी डिभिजन दमौलीले धार्चे गाउँपालिकालाई नौ संस्थाका फाइल हस्तान्तरण गरेको थियो। तीमध्ये ६ वटा कृषि सहकारी थिए। एउटा बहुउद्देश्यीय र दुइटा बचत तथा ऋण थिए। यही वर्ष एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दर्ता भएको छ। ती १० मध्ये सबैभन्दा कान्छो सर्भे सुलभ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मात्र जीवित छ। नौवटा अस्तित्वमा नरहेको गाउँपालिकाको सहकारी शाखाको अभिलेखले देखाउँछ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।