मुलुकभरका अधिका‌ंश औद्योगिक क्षेत्र र त्यहाँ भएका उद्योगहरुमाथि घेराबन्दी गर्दै संकटमा पार्ने काम भएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको १८औं वार्षिक साधारणसभा तथा १०औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोमा उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानीयको अतिक्रमण तथा त्रास, राजनीतिक दलको हेपाहा व्यवहारदेखि स्थानीय सरकार र स्वयं औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसमेतले अन्याय गरिरहेको बताएका हुन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको जग्गा तथा भवनको भाडामा उद्योगीमाथि अन्याय भइरहेको औल्याए । दशकपहिले स्थापित गौरवशाली औद्योगिक क्षेत्रहरु सार्नु पर्ने दबाव विभिन्न क्षेत्रबाट आउने गरेको भन्दै सरकारले तत्काल उचित निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताए । ‘आद्योगिक क्षेत्रलाई दिगो रुपमा सञ्चालन हुने बतावरण नदिएर उद्योगीलाई र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्ता विषयमा स्पस्ट दृष्टिकोण र निर्णय गरेर उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ 

नेपालमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अझै सिमित अवस्थामा रहेकाले यो बढाउने योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने समयमा बस्तीबाट टाडा र सुरक्षित स्थानमा रहेको तर पछि मानव बस्ती स्थापना हुने र त्यहि बस्तीले उद्योगलाई आँखी बनाउने गरेको भन्दै दुख व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष पवन मित्तलले भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हैकम मच्चाइरहेको आरोप लगाए । ‘दलका कार्यकर्ताले त्यहाँका उद्योगीलाई विस्थापित गर्ने मनशायले हतोत्सायी गर्छन, धम्क्याउछन्, सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध नगरे काम गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । 

भक्तपुर महानगरपालिकाले पनि विभिन्न बहानामा चर्को कर असुल गरिरहेको आरोप लगाए ।

महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले उद्योग प्रवर्दनको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड उद्योग पवर्दकको भूमिकामा नभएर नाफामात्र हेर्ने निकाय बनेको आरोप लगाए । उनले औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्दनका लागि जमिनको बर्गिकरण गरी औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती विकास हुन नदिने, जमिन लिज कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्रको भाडा बैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार प्रवर्दन र आधुनिकीकरणमा थप लगानी गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । उनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई यस्ता व्यवस्था गर्न निर्देशन मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।