सरकारले भूमिहिन, विपन्न र दलित समुदायलाई आवश्यक आवासको व्यवस्था गर्न विभिन्न कार्यक्रममार्फत बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ । 

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सामाजिक सुरक्षालाई मजबुत गर्ने हिसावले पिछडा र दलित तथा विपन्न वर्गलाई बजेट मार्फत आवासको अधिकार सुनिश्चित गेरेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था भएअनुसारको दलित समुदायको समान प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै सार्वजनिक सेवा,रोजगारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा परम्पररागत पेशा तथा व्यवसायको सुरक्षा विकास सुनिश्चित गरिने छ ।’ 

ती अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रम मार्फत वजेट विनियोजन गरेको उनको भनाई छ । ‘भूमिहीन र आवास विहीन विपन्न दलितहरुलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिने छ ।’ उनले भने ।