काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई समस्याबाट बाहिर ल्याउने गरी मौद्रिकनीतिको तर्जुमा गरिने बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्र लगायत सरोकारावालाका सुझाव तथा आवश्यकतालाई ध्यान दिएरै मौद्रिकनीति तर्जुमा गरिने भन्दै समस्यामा परेकालाई त्यसै अनुरुप माथि उकास्न सकिने बताए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र बैंक तथा वित्तय संस्था परिसंघ नेपालको संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘आगामी मौद्रिक नीतिको पूर्व छलफल’ कार्यक्रममा भिडियो कन्फ्रेन्समा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सवै प्रकारका बाधा व्यवधान हटाउन प्रयास गर्ने बताए । ‘हामीले केही समयका लागि ऋण तिर्ने समय पछि सार्र्यौ, अब त्यसले मात्र पनि पुग्ने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘अब कर्जा तिर्ने समय कति पर सार्ने ? कस्तो कर्जालाई पुनसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्न आवश्यक छ ? कस्तालाई आवश्यक छैन ? प्रोभिजिनिङ के हुने ? कर्जाको गुणस्तर कसरी निर्धारण गर्ने ? भन्ने सबै विषयमा गहन रुपमा सबैसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’ राष्ट्र बैंक सुझाव तथा छलफलका लागि खुला रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले सरोकारवालाका सुझावलाई समिटिने समेत बताए ।
पुनर्कर्जाको नयाँ कार्यविधि ल्याउन मस्यौंदा समेत तयार गरेको जानकारी दिदै उनले पहुँच बढाउन ता थ्रेसहोल्ड घटाउन खोजेको बताए । खासगरी घरेलु तथा साना उद्योगीलाई लक्षित गरेर पुनर्कर्जा कार्यविधी ल्याउन खोजिएको उनले बताए । नयाँ कार्यविधि अनुसार प्रत्येक बैंक शाखाबाट पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख गर्दै उनले प्रत्येक गाउँपालिकामा पुनर्र्कर्जा सुविधा पुगेको अवस्था हुने बताए । ‘७४६ पालिकामा बैंकका शाखा पुगेका छ । क र ख वर्गका बैंकको शाखा मात्रै ५ हजार ५ सय छन्’ उनले भने, ‘प्रत्येक शाखाबाट ५ वटा कर्जा पास भए मात्रै एक वर्षमा २७ हजारमा तुरुन्त पुग्ने छ । सानाभन्दा साना ऋणीले पनि बैंकबाट कर्जा पाउने छन ।’
अहिले कर्जा विस्तारमा धेरैको चासो रहेको बताउँदै अधिकारीले पुँजीले मात्र पुग्दैन भनेर आवश्यकता अनुसार चालु पुँजीकर्जा दिने व्यवस्था गर्ने बताए । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकले अहिलेको परिस्थितिमा ‘थ्रीआर’लाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने बाए । जस अन्तर्गत पहिलो रिस्ट्रचरिङ, दोस्रो रिसेडुल र तेस्रो रिलिफप्याकेज ल्याउनु पर्ने उनले बताए । कर्जाको पुनर्संरचना गर्दा व्यक्तिगत कर्जादेखि ठूला परियोजनाका कर्जालाई समेते हेरेर नीतितर्जुमा गर्न उनले सुझाव दिए । त्यस्तै, पर्यटन्, घरेलु तथा सानाउद्योग, एसएमई लगायत बढी प्रभावित क्षेत्रका कर्जाको पुनर्तालिकीकरणमा जोड दिनु पर्ने बताए । त्यस्तै, छिटो पुनरुत्थान हुन सक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र देशमा आपुर्ति सहजरुपमा बढाउन सक्ने व्यवसायलाई राहत प्याकेज दिनेतर्फ मौद्रिकनीतिले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।





























प्रतिक्रिया