सरकारले तीन महिनाको माग धान्ने खाद्यान्नको मौज्दात रहेको जानकारी दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारसँग आगामी तीन महिनाका लागि पुग्ने कूल एक लाख ७० हजार आठ सय दुई क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी दिएका हुन् । 

उनले भने ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रसँग भएको मौज्दात खाद्यान्नले तीन महिनाको माग धान्न सक्छ, नयाँ धान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।’ 

भारतबाट १० लाख मेट्रिक टन धान  एक लाख मेट्रिक टन चामल र ५० क्विन्टल चिनीको आयात खुला गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाई छ ।

आगामी दिनमा खाद्यान्नको अभाव नहोस् भनेर मन्त्रालयले नयाँ धान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सचिव मरासिनीले जानकारी दिए । ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य व्यापार कम्पनीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लाका सात स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदको सम्झौता गरिएको छ। ’ उनले भने । 

अहिले कम्पनीले हुम्लाको सर्केगाड, अदानचुली र सिमकोट गाउँपालिकाबाट एक हजार दुई सय ६३ किलो कागुनो, दुई हजार दुई सय २३ किलो चिनो, एक हजार नौ सय पाँच किलो फापर र एक हजार ८८ किलो सिमी खरिद गरी बिक्री गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

सचिव मरासिनीले यही भदौ ४ गते काठमाडौँबाट केरुङ हुँदै हुम्लाको यलवाङ बिक्री केन्द्र र सिमकोटका लागि चार हजार क्विन्टल चामल ढुवानी भएको जानकारी दिए। 
यस्तै डिजेल आठ दिन, पेट्रोल पाँच दिन, हवाई इन्धन १५ दिन र खाना पकाउने एलपी ग्यास १५ दिनको माग धान्ने गरी मौज्दात रहेको सचिव मरासिनीले बताए । 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग एक लाख ३९ हजार सात सय ९१ मेट्रिक टन आयोडिनयुक्त नुन र पाँच सय मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको उहाँको भनाइ छ । आयोडिनयुक्त नुनको मौज्दात परिमाणले नौ महिनाको माग धान्ने अनुमान गरिएको छ ।

समिति सभापति अब्दुल खानले सरोकारवालासंग थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘छलफल गरेर मात्रै नहुने सबैको धारणा भएको हुनाले यससम्बन्धी अझै सरोकारवालाहरुसँग बसेर छलफल गनुपर्ने र राय लिनुपर्ने अवस्था भएको हुँदा कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ । सबैको राय लिएर अर्को बैठकमा एउटा निष्कर्षमा पुग्ने छौँ ।’