नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले  ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’सम्बन्धी विवाद तत्काल समाधानको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरुको बिजुली लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गरेका हुन् । 

विवादित समयमा पनि नियमित बिल तिरिरहेका उद्योगको बिजुली काट्नु गलत भएको बताएका उनले भने, ‘विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको जुन बिलिङ गरेको छ, त्यसमा हाम्रो मुख्य विवाद छ । हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेका छन् । २०७२ सालदेखि ०७५ सालसम्मको जुन विवाद छ त्यसको बिलमात्रै नतिरेको हो।’

अध्यक्ष अग्रवालले विवादित बिलका विषयमा परिसंघले समय-समयमा पहल गरेपनि सरकारबाट सहयोग नभएका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणले ४ दिनमा ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । गत शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगको बक्यौता नतिर्ने जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टकाे लाइन काटेको थियो । साथै आइतबार राति दुई चरणमा गरेर ५ वटा ठूला उद्योगको लाइन प्राधिरणले काटेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो ।