सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले महामारी र भोकमरीबाट बच्ने तथा रोजगारी बढाउने विषय एकसाथ लिएर अघि बढ्ने बताएकी छिन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको शुक्रबार बसेको ११ औंँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका सार्वजनिक सरोकारका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले रोजगारीका लागि उत्पादनका कामलाई अघि बढाउन र कर्णाली प्रदेशमा बाँझो रहेको १८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीन उपयोगमा ल्याउन प्रदेश सरकार अघि बढेको बताइन् ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले प्रदेशसभाका सभामुखसँग जोडिएर विभिन्न अनलाइनमा आएका समाचारले गरिमामय संसद्लाई सोच्न बाध्य बनाएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापा, हिमबहादुर शाही, धर्मराज रेग्मी र सोशिला शाहीले कोरोनाको महामारीले समस्यामा परेका नागरिकको उपचारमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन’ विधेयक पारित

कर्णाली प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५’ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको ११ औँ बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५’ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य हिमबहादुर शाहीले कुनै चरण नै पार नगरी पहिलो संशोधन विधेयक ल्याउनु सरकारको अपरिपक्वता भएको आरोप लगाए । प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्राविधिक त्रुटि हटाउन पनि विधेयकमा संशोधन आउन जरुरी रहेको बताए ।

त्यसैगरी प्रदेशसभा बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ र ‘कर्णाली प्रदेश व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ टेबुल गरेका थिए ।रासस