काठमाडौं ।
उद्योग व्यवसायीले जेठ २५ गतेसम्म कुनै पनि बहानामा कर तिर्न नसक्ने बताएका छन् । लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा अर्बौं रुपैँयाँ क्षति बेहोरेको उद्योग व्यवसायले सरकारले तोकेको समय सीमासम्म कर तिर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

गत चैत ११ गतेदेखि मुलकैभरी लकडाउन छ । त्यस यता उद्योग व्यवसायहरु पूर्णरुपमा ठप्प छन् भने यस क्षेत्रले अर्बौं रुपैँयाँ क्षति भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा नीजि क्षेत्रलाई सम्बोधन नै गरेन । त्यतिबेलादेखि असन्तुष्ट भएका व्यवसायीहरुले बजेटमा राहत प्याकेज आउँदा पनि छरिएर आएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए । त्यसैमाथि सरकारले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न भनेको छ । सरकारको यस्तो निर्णयप्रति व्यवसायीहरुले आफूहरु फेरि एकपटक आतंकित भएको बताएका छन् ।

उद्योग व्यवसाय नचलेका बेला यस क्षेत्रले कुनै पनि आम्दानी गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा कर तिर्न नसक्ने उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । साथै महासंघले कर तिर्ने म्याद थप्न समेत महासंघले आग्रह गरेको छ । ‘हामीले आन्तरिक राजश्व विभाग र राजश्व सचिवलाई पत्र लेखेर लकडाउन भरी कर तिर्न सक्दैनौँ भनेका छौँ ।’ महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् । सरकारको कर तिर्ने सम्बन्धी सूचनाले व्यवसायीहरु दुखित भएको र यसले राम्रो सन्देश नगएको अध्यक्ष राणाको भनाइ छ । त्यसैगरी महासंघकै उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले सरकारले ज्यादती गर्ने ठाउँ कतै नपाएर उद्योग व्यवसायीलाई दुःख दिएको बताए । सरकारले व्यवहारिक काम नगरेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले अव्यवहारिक कुरा ग¥यो भने एक पैसा पनि भेट्नेवाला छैन । उपाध्यक्ष प्रधानले भने ।

यस्तो असहज परिस्थितिमा सरकारले कर तिर्ने समय तोक्नु सान्दर्भिक नभएको उद्योग परिसंघले जनाएको छ । सरकारको कर सम्बन्धी निर्णय व्यवहारिक नभएको परिसंघको ठहर छ । ‘सरकारको यो निर्णय विल्कुलै व्यवहारिक छैन ।’ परिसंघका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले भने । लकडाउनले उद्योग व्यवसायको एक रुपैंयाँ आम्दानी भएको छैन । यस्तो अवस्थामा कर तिर्न नसकिने उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ ।

त्यसैगरी, अटोमोबाइल्स एसोशियशन अफ नेपाल (नाडा)ले सरकारले लज्जास्पद निर्णय गरेको जनाएको छ । ‘सरकारले लज्जास्पद हुने गरी सूचना जारी गरेको छ ।’ नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने । सरकारले तोकेको समयमा कुनै पनि बहानामा कर तिर्न नसक्ने भन्दै हात खडा गरेको अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ । अदालतले समेत लकडाउनको अवधीलाई शुन्य समय मानेका बेला सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको नाडाको ठहर छ ।

उद्योग व्यवसायीहरुले कर तिर्न नक्ने भएपनि बैकिङ क्षेत्रले भने कर बुझाउने भएको छ । ‘हामी सरकारले तोकेको समयभित्रै कर बुझाइसक्छौँ ।’ संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकैभरी लकडाउन गरेको छ । सो लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म लम्बिएको छ । तर सरकारले भने यही जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाइसक्न भनेको छ । मुलकमा लकडाउन भएपछि सरकारले पहिलो पटक चैत २५ मा बुझाउनु पर्ने समयसीमालाई बैशाख २५ मा सारेको थियो । त्यसपछि बैशाख २५ मा सारेको सीमालाई जेठ २५ सम्म पु¥याएको छ । सरकारले लकडाउन समय थपेको थप्यै गर्ने तर कर तिर्ने समय भने नथपेको भन्दै व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्था आएपछि सरकार करदाताप्रति कठोर बन्दै गएको हो । त्यसका लागि सरकारले कर तिर्न ताकेता सुरु गरेको छ ।