काठमाडौं ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को सरकारको आयव्ययको अनुमान (बजेट) माथि धारणा राख्दै उनले मुलुकको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भएपनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी भएको हो । उनले परम्परागत ढंगबाट बजेट आएको टिप्पणी गरे ।
भट्टराईले बजेटले सामान्य विषयलाई सम्बोधन गरेको भएपनि वर्तमान संकटको समाधान गर्न नसकेको धारणा राखे । बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा समस्या र आवश्यकताको बारेमा सरकारनै स्पष्ट नभएको भन्दै शब्दजालमा नपरिकन मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरुपका बारेमा सरकारको विचारमा नै प्रष्टता आउनुपर्ने तर्क उनले गरे । उनले नेपाल किनारा पूँजीवादको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादमा परिणत गर्दै समाजवादीको विउ कसरी रोप्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए । बैचारिक समस्या अहिले पनि यथावत रहेको भन्दै उनले राज्य र बजारको समन्वयात्मक भूमिका राख्नका लागि पूर्वी एशियाली मोडलमा अघि बढ्नु पर्ने तर्क गरे ।
सामाजिक दायित्य र राज्यको दायित्वको विषय भएकाले नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेमा व्यापारको निम्ति स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र छोड्न नहुने धारणा राखे । कोरोना महामारीका कारण ध्वंश भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन योजना सहितको बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उनले बताए । उनले विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्कने नेपाली र स्वदेशमा उत्पन्न बेरोजगारीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरि विस्तृत योजना ल्याउन सुझाव दिए ।
उहाँले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरि सम्पत्तिमाथि कर लगाउन, कृषि गर्ने व्यक्तिलाई भूमिको भोगाधिकार दिन, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने, प्रशासनिक सुधार, रोजगारी श्रृजना गर्ने पूर्वाधारमा लगानी बढाउने लगायतको सुझाव दिए ।
हालै एशियाली बिकास बैकले एशियामा नै बढी क्षती नेपालमा हुने र नेपालको अर्थतन्त्र १३ दशमलब ६ प्रतिशत खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको, साढे ३७ खर्बको जिडिपीमा करिब ४ खर्बको संकुचन हुने अनुमान गरिएको र विश्व बैकले १ दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने बताइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले २ दशमलब ३ प्रतिशतको वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको भन्दै उनले सरकारले अनुमान गरे भन्दा निकै भयावहको अवस्था श्रृजना हुने दाबी गरे ।
विज्ञहरुले विश्वको अर्थतन्त्र अस्वभाविक ढंगले खुम्चने प्रक्षेपण गरिरहेको तथा ८१ प्रतिशत श्रमिकहरुले श्रम गुमाईरहेको अवस्थामा व्यापक रोजगारीको अवसर श्रृजनाका लागि योजनावद्ध कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी उनले गरे । उनले संघीय संरचनमा अझै पनि वित्तिय हस्तान्तरणको रकम कमी नै रहेको उल्लेख गरे । उनले संघमा पहिलो बर्ष ७०, दोश्रो बर्ष ८० र तेश्रो अर्थात अहिले ७५ प्रतिशत मात्रै , प्रदेशमा पहिलो बर्ष २३, दोश्रो बर्ष २० र अहिले २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै ७५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट संघमा राखेर संघीय सरचनाको मर्म कार्यान्वय हुन नसक्ने तर्क उनले गरे ।
उनले नयाँ शहर बसाउने नाममा काठमाडांैका ऐतिहासिक धरोहरलाई ध्वस्त गर्न नहुने भन्दै त्यस्ता स्थानको संरक्षण गर्दै थप शहर बसाउने काम नगर्न पनि उनले सुझाव दिए । उनले भने,े “राजनीति गरेर कमाउन खोज्ने, कर्मचारी तलब पनि खाने, एनजिओमा काम पनि गर्ने, डिभि पनि भर्ने, डाक्टर इन्जिनियरहरु सरकारी जागिर पनि खाने, बाहिर कन्सल्टेन्सि पनि चलाउने, शिक्षक सरकारी स्कुलको तलब खाने प्राईभेटमा गएर पढाउने यस्तो भएपछि देश बन्छ ?”
सामाजिक भेदभाव अन्त्यका लागि हामीले थर परिवर्तन गर्नु जरुरी छ भन्दै भट्टराईले मेरो नाम बाबुराम कामी राख्न किन नहुने भन्दै आफैं प्रति प्रतिप्रश्न समेत गरे । काम गर्ने लाई कामी भन्दा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो ।































प्रतिक्रिया