काठमाडौं ।
अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको उच्च महसुल दरका कारण सवारी नै खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आएको जनाएको छ ।

नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न समस्या पर्ने हुँदा र पुराना सवारी भित्रिंदा मुलुक पुराना गाडीहरुको डम्पिङ साइड बन्न सक्ने नाडाले बताएको हो । नाडाले आइतबार पत्रकार संमेलन गर्दै यस्तो जनाएको हो । नाडाले विद्युतीय सवारीमा लगाएको उच्च महसुल फिर्ता लिन समेत माग गरेको छ । ‘पुराना सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरु पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पीङ साइट बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएकोले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।’ नाडाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत गरेको नयाँ व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधन डिजेल र पेट्रोलभन्दा पनि महंगो हुने अवस्था आएको नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । पहिले सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोगमा उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गरे पनि अहिले निराश पारेको नाडाको भनाइ छ । साथै सरकारको यस्तो निर्णयले व्यवसायीहरुको लगानी डुब्ने नाडाको ठहर छ ।

‘आयातित सवारी साधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानीय बिक्रेता मात्रै जिम्मेवार रहन जाने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टहरुले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारी बिना विदेशस्थित स्थानीय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ती पाउँदा सवारी साधनहरुको मूल्यमा एकरुपता नहुनुका साथै न्यून विजकीकरणको उच्च सम्भावना रहन जान्छ,’ नाडाको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।