काठमाडौं ।
विहिबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटेको छ । कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा प्रभावित भएकाले पनि बजेटको आकार घटेको हो । आगामी वर्षमा लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

जसमा चालू तर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ (६४ दशमलव ४ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात २३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरि सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७० करोड ११ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका उद्योग, अटो तथा पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटमा राम्ररी समेटिएको छ । तर यी सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने यातायात क्षेत्रलाई भने न त स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट न त अन्य कुनै क्षेत्रबाट समेटिएको छ। यातायात व्यवसायीलाई बैंकको कर्जा, रुट परमिट नवीकरणमा छुट तथा कर छुट भनेर उल्लेख गरेको तर स्पष्टरुपमा पाउने छुट कति हो भनेर छुट्याइएको भने छैन। त्यसैले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा यातयात व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले यातायात व्यवसायीलाई उपेक्षा गरेर कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा लगाएको भन्दै यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनका अनुसार कोरोना असरले मुलुक लकडाउनमा हुँदा सबैसार्वजनिक गाडी दुई महिनादेखि ग्यारेजमा थन्किएको, ग्यारेजमा थन्किदा गाडीको टायर कुहिएको, गाडीको मेशिन बिग्रिएको र गाडीको पूरै शरीरमा नै खीया लागेको अवस्थामा पनि सरकारले बजेटमार्फत केही राहतको व्यवस्था गरेन ।

उनले भने, ‘सबै क्षेत्रलाई स्पष्ट रुपमा राहतको प्याकेजमा प्रतिशत सहितको सहुलियत तथा राहत कोष नै घोषणा गरेको तर यातायातलाई उपेक्षा गरेर लालिपप मात्रै देखाउनु दुखद् भएको छ।’ ‘कोरोनाको असरले अब यातायात व्यवसायीका गाडी खीया लागेर चल्न नसक्ने भएका छन् । चलाउनको लागि गाडी मर्मत गर्नु पर्छ । त्यसका लागि पैसाको आवश्यकता पर्छ । दुई महिना घरमा बसेर पैसा कहाँबाट ल्याउने बैंकको ब्याज मिटरमा चलिरहेको छ । तर पनि मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने यातायात क्षेत्रको भूमिकालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । अब यातायात क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका सरकारले विर्सेको हो ?’ उनको प्रश्न छ।

‘सरकारले अन्य क्षेत्रलाई यति छुट, यति सहुलियत भनेर तोक्न सक्ने ‘तर सार्वजनिक सवारीलाई छुट दिने भनिए पनि कति दिने भनेर तोक्न नसक्नुको कारण के हो ? ललिपप देखाउन मात्रै खोजेको हो कि के हो ? कर छुट, रुट परमिट, बैंक कर्जामा छुट भनेको कति हो ? सरकारले स्पष्ट पारिदिनु पर्यो ।’ उनले भने ।

सरकारले यातायात क्षेत्रको स्वास्थ्यको पक्षमा पनि केही योजना तथा राहत ल्याएन । यो महामारीको अवस्थामा सवारी चालकहरुले पनि ज्यानको बाजि मारेर सवारी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मालबाहक मात्रै नभएर सार्वजनिक सवारीका मजदूर पनि डाक्टर, प्रहरी जसरी अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका तर सरकारको यता तिर पनि ध्यान नपुगेको सिटौलाले बताए । यातायात मजदूरको लागि पनि राहत तथा स्वास्थ्य सूरक्षाको लागि केही गर्ने अपेक्षा रहित माग समेत गरेको तर सरकारले यो कुरा पनि नसुनेको उनले गुनासो गरे ।

अहिले छिमेकी देश भारतबाट आएर सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका मानिस लिन पुग्ने सार्वजनिक सवारीका कर्मचारीको स्वास्थ्यमा पनि सरकारले खेलवाड गरेको आरोप उनले लगाएका छन् । यो विषय स्वास्थ्यमा समेटिनु पर्ने तर पनि नसमेटिएको गुनासो उनको छ।

सरकारले कोरोना असरबाट माथि उठ्नको लागि सबै क्षेत्रमा विभिन्न सहुलियत तथा आयकरमा निश्चित प्रतिशत छुट्याएर राहत घोषणा गरेको छ तर ४० लाखलाई रोजगारी दिई रहेको यातायात क्षेत्रको लागि बजेट नसमेटिनुले पनि यातायात क्षेत्रलाई पाखा लगाएको मान्न सकिन्छ ।

यस्तो छ यातायात क्षेत्रको लागि समेटिएको राहत प्याकेज

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यातायात व्यवसायीको लागि बैंकको कर्जामा सहुलियत, रुट परमिट नविकरणमा छुट र करमा पनि छुट दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन् । यो भन्दा अन्य कुनै विषय समाबेश गरिएको छैन ।