काठमाडौं ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण गर्दा मानव अधिकारका आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभावबाट यस वर्ष मानव अधिकारका आधारभूत विषयमा सङ्कुचन आउने अवस्था आयोगको अनुगमनबाट देखिएको हुनाले आयोगले मानव अधिकारमैत्री बजेट बनाउन सात बुँदे सुझाव दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता बेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको सातबुँदे सुझावमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्ने लगायत छन् ।

आयोगले किसानको अधिकार, भरपर्दो विपद् व्यवस्थापन तथा नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ का साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न सुझाव दिएको छ ।

कृषि कार्यका लागि मल, बीउ, कृषि उपकरण, कृषि उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण तथा सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधानका साथै वैदेशिक रोजगारबाट विमुख भई फर्किने नेपाली श्रमिकको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि निश्चित कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउने गरी मानव अधिकारमुखी पद्धतिबाट लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भरपर्दो समन्वय कायम गरी प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार शैया र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १०० शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सक रहने व्यवस्था मिलाउन पर्ने सुझाव छ ।

सबै तहका राष्ट्रसेवकलाई मानव अधिकार सम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिजनित समितिबाट सरकारलाई गरिएका सिफारिसको समयबद्धरुपमा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।रासस