• कमला अर्याल-

काठमाडौँ । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणबाट बच्न सरकारले ५० करोड रुपैँया बराबरको राहत कोष बनाएको छ ।

तर राहतका लागि तत्काल रकमको आवश्यक पर्ने भएपनि सो रकम खर्च गर्न कार्यविधी भने अझै बनेको छैन् । यतिबेला कोरानाको संक्रमणका कारण जागिरेदेखि दैनिक ज्यालादारी गरी खानेहरुको दैनिककी दयनीय बन्दै गएको छ । सरकारले यहि चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकभरी लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण सर्वसाधारणको जनजीवन कस्टकर बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा त्यस्तो वर्गको सहयोगार्थ सरकारले कोरोना संक्रमण राहत कोष खडा गरेको हो ।

सरकारले निर्माण गरेको सो राहत कोषको रकम अस्पतालको स्त्तरोन्नति, मेडिकलका सामाग्री खरिद तथा कोरोना रोकथामका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र खाद्यान्न सहयोगका लागि खर्च गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यस्तो सहयोगका लागि तत्काल रकम आवश्यक परेपनि कार्यविधी बन्न नसक्दा सो रकम खर्च गर्न समस्या हुने देखिएको छ । ‘राहत कोषको रकम खर्च गर्न कार्यविधी बन्दैछ ।’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

सरकारको निर्णय अनुसार अहिले मुलुकका हरेक स्थानीय तहहरुले आँफ्नै स्रोत साधनबाट राहतका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन् । तत्कालका लागि स्थानीय तहहरुले नै राहत खर्च धानिरहेकाले कोषको रकम खर्च गर्न नपरेको स्रोतले बतायो । तर स्थानीय तहमा तत्काल थप राहत पठाउनु पर्यो भने सरकारले निर्देशनमार्फत पनि निकासा गर्न सक्ने स्रोतको भनाई थियो । ‘कार्यविधी प्रक्रियामै भएपनि काम रोकिन्न, सरकारले पठाउन सक्छ ।’ स्रोतले केन्द्रबिन्दुसँग भन्यो । स्थानीय तहले विपन्न,गरिब तथा पिछडिएकाहरुको खोजी गरी वडा वडाबाट राहत कार्यक्रम संचालन गरिरहेकोे छ ।

सरकारले असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक तथा मजदुरहरुका लागि स्थानीय तहले दैनिक खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यस्तो राहत उपलब्ध गराउँदा त्यस्ता दैनिक ज्यालादारी परिवारको तथ्यांक संकलन गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो राहत उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तहमा एउटा कोष कडा गरे उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सरकारले त्यस्तो राहत उपलब्ध गराउँदा गर्भवती,महिला,अपाङ्गता भएका व्यक्ति,वृद्धवृद्धा,बालगृहमा रहेका बालबालिका र टुहुरा बालबालिकाका लागि स्थानीय तहले विेषश व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोष संचालन सम्बन्धी कार्यविधीका आधारमा सो रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो रकम कोरोनासम्बन्धी औषधि, उपकरण, अस्पतालका उपकरण, कोरोनाबाट संक्रमित व्यक्तिको निःशुल्क उपचार लगायतमा खर्च गरिने अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा.युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।

मन्त्री खतिवडाले विहिबार बसेको मन्त्री परिषद्को वैठकमा यस्तो बताएका हुन् । कोषको रकम संकलन गर्न लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता समेत खोलिएको छ । सो खाताको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट हुनेछ । कोषको रकम आवश्यक परे कुनै पनि निकायले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउनुपर्छ । अर्थले स्वीकृति दिएपछि मात्रै सो रकम निकासा गर्न सकिनेछ ।

कोषमा रकम आउने क्रम जारी

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान आउने क्रम जारी छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट सहयोग भइरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उपचार कोषमा आज मात्रै  एक अर्ब बढी रकम जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजना गरेको एक समारोहमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव तथा कोषका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद विडारीमार्फत कोषमा जम्मा भएको हो ।

विहिबार नेपाल आयल निगमले सरकारको सो कोषमा ५० कारोड रुपैँया सहयोग गरेको छ ।  त्यसैगरी,नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट २० करोड,नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण १५ करोड,नेपाल टेलिकम १२ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोष ५ करोड, विमा समितिबाट ५ करोड,नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ३ करोड रुपैँया सो कोषमा संकलन भएको छ । त्यस्तै, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषबाट ३ करोड,नेपाल स्टक स्क्चेन्ज(नेप्से) बाट ३ करोड ५१ लाख राष्ट्रिय वीमा कम्पनी लिमिटेड २ करोड नागरिक लगानी कोषबाट २ करोड,राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले १ करोड ८५ लाख,राष्ट्रिय बीमा संस्थान १ करोड, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी १ करोड ११ लाख र सिडिएस कम्पनीबाट ३५ लाख रुपैँया बराबरको रकम सो कोषमा सहयोग गरेका छन् । सो कोषमा बिहिबार एकैदिन एक अर्ब रुपैँया भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । त्यसका साथै विहिबार बसेको मन्त्री परिषद्को वैठकले सबै मन्त्रीहरुले एक/एक महिनाको तलब सो कोषमा हाल्ने निर्णय भएको छ ।

कति प्रभावकारी सरकारको राहत कोष ?

२०७२ वैशाख महिनामा गएको विनासकारी भुकम्पका गएका बेला पनि सरकारले राहत प्याकेज ल्याएको थियो । प्रायः सरकारले ल्याएका राहत प्याकेजहरु प्रभावकारी नभएको गुनासाहरु प्रशस्तै आउने गरेका छन् । अहिले सरकारले बनाएको ५० करोड रुपैँयाको कोष पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउने हो कि होइन भन्ने आंशका गरिन थालेको छ । यद्यपि कोषको प्रभावकारीता अहिले नै पुष्टी हुने बेला भएको छैन ।

तर कार्यान्वयनका पाटो कस्तो हुन्छ भन्ने मोटामोटी आँकलन भने गरिन थालेको छ । पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटाले सरकारले अहिले सानो राहत कोष बनाएको र सो कोषको पैसा पनि खर्च नहुने अवस्था हुन नहुने बताए । ‘कुन संरचनाको कस्तो व्यक्तिबाट यो रकम खर्च हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।’ उनले भने । यो राहत विवरणका लागि केन्द्रमा एउटा संरचनाको आवश्यकता पर्ने उनको भनाई थियो । वडा वडाको माध्यमबाट राहत तत्काल पु¥याउने गरी कार्यविधी बन्नुपर्ने उनले बताए । बास्कोटाले भने,‘विहान खाए बेलुका के खाउ भन्ने खालको हुनु भएन ।’

खाद्यान्न वितरणमा बन्यो मापदण्ड

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सहित मुलुकका हरेक स्थानीय तहमा एकै प्रकारको खाद्य सामाग्री वितरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।
अब मुलुकभरी सोही मापदण्ड अनुसार खाद्यान्न विवरण हुने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा बुधबार बसेको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो । सरकारले दैनिक रुपमा ज्यालदारी गर्ने र जीवनयापन गर्ने तथा विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई दैनिक अत्यावश्यक खाद्यवस्तुहरु राहतका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहले कोरोनाको संक्रमणबाट वास्तविक रुपमा को बढी मात्रामा प्रभावित छ भन्ने तथ्यांक संकलन गरेपछि मात्रै राहत वितरण गर्नेछन । स्थानीय तहहरुलाई राहत वितरण गर्न मागअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउनेछन् । अहिले अधिकांश स्थानीय तहले मापदण्ड बनाएर थालिसकेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर र भरतपुर लगायतका महानगरपालिकाहरुले मापदण्ड बनाएर तथ्यांक संकलन सुरु गरेका छन् ।