काठमाडौं,
नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक आजदेखि भारतमा शुरु हुने भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने सो बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, इनर्जी बैंकिङ लगायतका विषयमा छलफलसहित सहमति जुटाइने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा नेपालले लामो समयदेखि प्रस्ताव गरेको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन’ निर्माण लगायतका विषयमा सहमति जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको ढाँचा उक्त बैठकले तय गर्ने नेपाली अधिकारीले विश्वास राखेका छन् । समितिको अघिल्ल्लो बैठक गत माघ ९ र १० मा पोखरामा सम्पन्न भएको थियो ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरे र भारतका ऊर्जा सचिव एससी गर्गले नेतृत्व गर्ने तय भएको छ । यस्तै सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वका नेपालका तर्फबाट ऊर्जा हेर्ने सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र भारतका सहसचिव एसकेजी रहातेले गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १७ गते बसेको बैठकले संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन तालुकदार मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन गत भदौ २६ गते यहाँ आउनु भएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग गर्नुभएको शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा सो प्रसारण लाइनको ढाँचा, निर्माण लागतलगायतका विषयलाई शीघ्र टुङ्गोमा पु¥याइ निर्माण शुरु गर्ने सहमति भएको थियो ।

संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमासमेत सहभागी हुन जाने तयारीमा रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेका अनुसार दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल हुने र सहमति हुने विश्वास छ ।

सो प्रसारणलाइन पनि ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण गर्ने तयारी छ । सो प्रसारण लाइनको निर्माणका विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन विधि र ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप परामर्श जरुरी रहेको भन्दै सहमति हुन सकेको थिएन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहबीच गत भदौमा भएको छलफलका क्रममा सो प्रसारण लाइनका विषयमा देखिएका विवादलाई समाधान गरी निर्माण शुरु गर्ने र सम्बद्ध निकायले आवश्यक तयारी गर्ने सहमति भएको थियो ।

कूल १४० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको २० किलोमिटर नेपालमा र बाँकी १२० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पु¥याउने योजना तय भएको छ । बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोर लगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

इनर्जी बैंकिङ प्राथमिकतामा

यस्तै सचिव घिमिरेका अनुसार उक्त बैठकमा इनर्जी बैंकिङका बारेसमेत छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको अन्तिम सातादेखि एकसाता २५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरेको थियो । यस्तै, रक्सोल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणले ४५ मेगावाट विद्युत् विहारमा निर्यात गरिरहेको छ । भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेको छ ।

चालू आवको अन्तिमसम्ममा माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), रसुवागढी लगायत सरकारी लगानीका र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका विभिन्न आयोजनाबाट एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले आन्तरिक खपतसँगै भारत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बैठकमा सो विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने र सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र हिँउदको समयमा आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।