सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको २०७६/७७ को बजेटमा आयकरको सिमा बढाईएको छ। तर, आयकरको दर भने बढाएको छैन । यसले आम नागरिकलाई आयकरमा राहत अनुभूति हुने भएको छ ।

दुई आर्थिक बर्षअघि १५ र २५ प्रतिशत कायम हुँदै आएको करको दर आर्थिक बर्ष ०७५/७६ देखि १०, २० र ३० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । प्रस्तुत बजेटमा पनि यही व्यवस्था कायम गरिएको छ । तर, करको सिमा भने बार्षिक न्युनतम ३ लाख ५० हजार रुपैंया रहेकामा अब ४ लाख रुपैंया पुर्याइएको छ ।

अब कति कमाउनेले कति तिर्नुपर्छ ?

अब कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले ४ लाख रुपैँयासम्म आम्दानी गर्दा  एक प्रतिशत मात्र आय कर तिरे पुग्छ । यदि तपाई विवाहित हुनुहुन्छ भने ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्छ ।

त्यस्तै एकल व्यक्तिले ४ लाख रुपैंयादेखि ५ लाख रुपैंयासम्म आम्दानी गर्दा ४ लाख रुपैयासम्म ४ हजार र ५ लाख रुपैयाँसम्म थप १० प्रतिशत कर लाग्ने छ । विवाहितको हकमा भने ४ लाख ५० हजारसम्म ४ हजार ५ सय रुपैंया र सोभन्दा माथिमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।

त्यस्तै ५ लाख रुपैंयादेखि ७ लाख रुपैंयासम्मको आम्दानीमा एकल व्यक्तिले ५ लाखसम्मको १४ हजार रुपैंया र सो भन्दामाथिको आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्छ । विवाहित व्यक्तिको हकमा भने पहिलो पाँच लाख ५० हजार रुपैंयासम्म १४ हजार ५ सय र त्योभन्दा माथिको आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्छ ।

त्यस्तै गरी ७ लाखदेखि २० लाख रुपैंयासम्म आम्दानी गर्ने एकल व्यक्तिले पहिलो सात लाखमा ५४ हजार रुपैंया र त्यो भन्दा बढी आयमा ३० प्रतिशत कर तिनृुपर्छ । विवाहित दम्पत्तीले भने साढे ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाखसम्म आम्दानी गरे पहिलो ७ लाख ५० हजारसम्म ४५ हजार ५ सय र त्योभन्दा मथि २० लाख सम्म ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

२० लाख रुपैंया भन्दा बढी आम्दानी गर्ने एकल व्यक्ति र दम्पत्तीले माथिल्लो करमा थप २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।

कुनैपनि व्यक्ति वा निकायले प्राप्त गरेको करयोग्य आम्दानीबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकमलाई आयकर भनिन्छ । नेपालमा आयकर ऐन २०५८ तथा आयकर नियमावली २०५९ मा गरिएको व्यवस्थाको आधारमा सरकारले कर लिँदै आएको छ ।

सहकारीलाई पनि राहत

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीलाई पनि आयकरमा राहत दिलाएका छन् । सहकारीलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिएका हुन् । कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित सहकारी र गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीलाई आय कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीका लागि आय करमा ५ प्रतिशत मात्रै व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिमा सञ्चालित सहकारीले आयकर १० प्रतिशत मात्रै बुझाए पुग्ने भएको छ ।

यसअघि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा संघले २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

निर्माण व्यवसायीलाई छुट्टै करको व्यवस्था

निर्माण व्यवसायीका लागि छुट्टै करको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अहिलेसम्म सामान बिक्री गर्दा क्रेताले शतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब मूल्य अभिबृद्धि करका नियमावलीमा भएको परिवर्तन अनुसार अब क्रेता र बिक्रेताले ५०/५० प्रतिशत रकम भ्याट तिर्नुपर्छ ।

यो नियम निर्माण व्यवसायी ठेकेदारलाई मात्र लागु हुने भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले काम सम्पन्न भएपछि पनि कर नतिरेका सो व्यवस्था लागु गरिएको बताईन्छ ।