राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसकै दिन बिहीबार दिउँसो एकाएक देशभर इन्टरनेट सेवामा समस्या देखियो । शुक्रबार रातिसम्म अवरुद्ध हुँदा इन्टरनेटबाट हुने कामसहित १८ लाख घरपरिवारका ९० लाख बढी प्रयोगकर्ता प्रभावित भए । सो अवधिमा प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट कम्पनीलाई प्रश्न गरे । इन्टरनेट सेवा कम्पनीले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आरोप लगायो । इन्टरनेट नचलेको झोकमा उपभोक्तालाई गाली गर्दै थिए । तर, उनीहरू तब चकित परे, जब दूरसञ्चार प्राधिकरणको विज्ञप्ति आयो । प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बदमासी देखाइएको थियो । यसरी दोहोरी चल्दा करिब ७ घण्टा जति इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नै भयो । भारतले काटिदिएको हल्ला चल्यो तर, आधिकारीक जानकारी भने आएन । अन्ततः पुनः इन्टरनेट सेवा सुचारु भयो ।

यसबीचमा उत्पन्न भएका समस्याको खास चुरो कुरो भने यस्तो छ । नेपालमा प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एयरटेल, टाटा, रिलायन्सलगायत कम्पनीलाई आयात गरेको ब्यान्डविथ बापतको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, करिब ९ महिनादेखि सरकारले विदेशी मुद्रा भुक्तानका लागि सिफारिस रोकेपछि अहिले भने एयरटेलले आपूर्ति नै रोकिदिएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि प्राधिकरणमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष छ । सेवा प्रदायकले प्रत्येक वर्ष वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै कूल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको भुक्तानी डलरमा गर्नुपर्छ । डलरमा भुक्तानी गर्दा सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ । तर, ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा नगर्ने कम्पनीलाई सरकारले डलर भुक्तानी सिफारिस दिएन । डलर भुक्तानीको सिफारिस नै रोकिदिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई पैसा तिर्न पाएनन् । र विना जानकारी नै एकाएक देशभर इन्टरनेट सेवा डाउन भयो ।

हुन त यही वैशाख १२ गते नेपालमा व्याण्डविथ उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनी एयरटेलले ३० मिलियन डलर अर्थात् करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले उक्त पैसा नतिरेका कारण जतिबेला पनि इन्टरनेट काटिने पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्र पठाएको भोलिपल्टै आइस्पानले पत्रकार सम्मेलन गरेर भुक्तानी रोकिएका कारण जतिबेला पनि इन्टरनेट काटिन सक्ने भनेको थियो । तर, सरकारले आफ्नो अडान छाडेन । यता सरकारलाई सेवा शुल्क र रोयल्टी तिन नपर्ने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले हालेको मुद्धा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

हाल १ करोड २५ लाख इन्टरनेटका कुल ग्राहक मध्ये एउटा घरमा औषतमा ५ जनाले इन्टरनेट चलाउने भन्ने तथ्यांक प्राधिरणले निकालेको छ । प्राधिकरणको उक्त तथ्यांक अनुुसार हाल निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायको ग्राहक संख्या १ करोड १३ लाख पुगेको छ । तर ती ग्राहकहरुलाई वेवास्ता गर्दै सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था निम्ताएकोप्रति जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ । सेवाप्रदायकहरुले सरकारको खेलाँचीले इन्टरनेट काटिएको बताएका छन् । सरकारले भने कम्पनीहरुले उपभोक्ताबाट कर उठाएको तर राज्यलाई नबुझाएको स्पष्ट पारेको छ ।

भारतीय ब्याण्डविथ बिक्रेतालाई तिर्न बाँकी बक्यौता यथाशक्य चाँडो भुक्तान गर्ने नेपालका आईएसपीहरुको सामूहिक प्रतिबद्धतापछि मध्यरातिबाट इन्टरनेट सेवा सुचारु त भएको छ । तर, सरकारले दाबी गर्दै आएको मर्मतसम्भार शुल्कको कर बक्यौता सम्बन्धी विवाद झनै लम्बिने देखिएको छ । बिहीबार साँझ मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उपभोक्ताबाट अग्रिम संकलन गरेको महसुल कानून बमोजिम सरकारलाई बुझाउनै पर्ने अडान गरेसँगै विवाद लम्बिने देखिएको हो ।