काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले सरकारले अगाडि बढाएको उर्जा उत्पादनको नीतिमा संघले आर्थिक लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

आर्थिक समृद्धिका लागि उर्जा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर नेपालको उर्जा उत्पादनको क्षमताको आधारमा सरकारले सन् २०३५ सम्म थप २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म देशको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब बराबरको आर्थिक लागत लाग्ने लगानी गर्ने लक्ष्यसहितको महत्वाकांक्षी कार्ययोजना तयार पारेकामा त्यसमा बैंकिङ क्षेत्रको बलियो आर्थिक साथ खोजेको छ।

शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २२औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुले सबैभन्दा धेरै लगानी गर्दै आएको र त्यसलाई निरन्तरता दिने बताए। यस्तै उनले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट चाहेको साथ दिन आफूहरु तत्पर रहेको स्पष्ट पारे।

‘२०३५ सम्ममा जुन १० बिलियन डलर थप उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,त्यसको लागि पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तत्पर छ। हामीले आज उर्जा क्षेत्रमा तीनसय अर्ब लगानी गरेका छौं। ०३५ सम्म पुग्दा नेपालको बैंकिङ इन्डस्ट्रीको व्यालेन्स सिट करिब एकसय खर्ब बढीको हुन जान्छ।’ उनले थपे, ‘२०३५ सम्म २८ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्ययोजनामा नेपालको बैंकिङ इन्डस्ट्री लगानी गर्न प्रतिबद्ध छ।’

यस्तै, उनले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानीसँगै विदेशी लगानीको पनि आवश्यकता रहेको औंल्याए।

‘राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने क्यापलाई १० प्रतिशतबाट बढाएर कमसेकम १५ प्रतिशत पुर्याए बैंकहरुलाई पनि सजिलो हनेछ। सबै लगानी नेपालको बैंकिङले मात्र गरेर नपुग्ने भएकाले अबको दिनमा नेपालको हाइड्रोपावर सेक्टर विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि तयार हुनुपर्ने आवश्यकता छ,’ केसीले भने।

नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन, विकास र विस्तार गर्न आवश्यक वातावरण बनाएर सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष कसीले जोड दिँदै भने, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ। क्लाइमेट फण्ड अन्य थुप्रै खालका ग्रिन फण्डहरु छन् जुन नेपालमा लगानी गर्न तत्पर छन् तिनिहरुलाई नेपालमा ल्याउनको लागि हाइड्रोपावर सेक्टरले काम गर्नुपर्यो।’