काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम विगत ५ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा गैरहेको सरकारले नै स्पष्ट गरेको छ । निगममा हुनेगरेको राजनीतिक नियुक्ति र गैरव्यवसायिक व्यक्तिहरुको चलखेलले यसको व्यवसायिक विश्वसनियता नै संकटमा परेको छ ।

निगम अहिले पनि ६५ करोड २९ लाख ३९ हजार खुद घाटामा रहेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ जहाज खरिद र मर्मतको बिषय सदैव विवादमा पर्ने गरेको छ । निगमको प्रशासन, अर्थ विभाग र व्यवस्थापनबीच सन्तुलन नहुँदा व्यवसायिक काम सहज हुन नसकेको अनुभवी पदाधिकारी नै बताउँछन् ।

निगमका वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी पनि राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर नेतृत्वमा पुगेका कर्मचारी हुन् । लामो समय निगमका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्दा चर्को विवादमा समेत परेका अधिकारी यसअघि निगमको अर्थ विभागका निर्देशक थिए । निगमभित्रको कमीसनको जालो र एजेन्सीसँग हिमचिम भएका उनी नेतृत्वमा आएपछि पनि निगमको व्यापारिक प्रभाव विस्तार हुननसकेर घाटामा चलिरहेको देखिन्छ ।

वायु सेवा निगम जस्तै अरु १४ वटा सरकारी संस्थान पनि घाटामा चलिरहेको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले हिजो आइतबार संसद्मा ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । यसमा संस्थानहरुको आर्थिक अवस्थाको चित्र वर्णन गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ नाफामा रहेको देखिन्छ । तर १५ घाटामा र तीन संस्थानको कारोबार शून्य रहेको प्रतिवेदनमा छ । सबैभन्दा बढी खुद नोक्सान वायुसेवा निगम हो भने नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल टेलिभिजन पनि उच्च घाटामा छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा खुद नोक्सान घटे तापनि संस्थानको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नरहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइ खरिद गरिएका जहाजको साँवा र व्याज भुक्तानी गर्न समस्या हुनु, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजको न्यून सञ्चालन, समयमा उडान नहुनु, व्यावसायिक योजनाको न्यून कार्यान्वयनलगायत कारणले समग्र अवस्था खस्कँदो देखिएको प्रतिवेदनमा विवरण छ ।

खानेपानी पनि घाटामै

खानेपानी संस्थान र नेपाल टेलिभिजन आव २०७५/७६ देखि निरन्तर खुद नोक्सानीमा सञ्चालित छन् भने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड आव २०७६/७७ र दुग्ध विकास संस्था आव २०७७/७८ देखि खुद नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा खानेपानी संस्थानको दुख नोक्सानी रु ५४ करोड ६९ लाख १९ हजार र सञ्चित नोक्सान रु तीन अर्ब तीन करोड ७० लाख बराबर थियो ।

दुग्ध विकास संस्थानको खुद नोक्सान रु ४८ करोड ४२ लाख २८ हजार छ भने सञ्चित नोक्सान रु एक अर्ब ८५ करोड छ लाख, उदयरपुर सिमेन्टको खुद नोक्सान रु ३६ करोड २८ लाख ८८ हजार र सञ्चित नोक्सान रु पाँच अर्ब ७८ करोड ८२ लाख बराबर छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको खुद नोक्सान रु २५ करोड ४८ लाख र सञ्चित नोक्सान रु एक अर्ब १५ करोड ८६ बराबर छ भने नेपाल औषधि लिमिटेडको गत आवको खुद नोक्सान रु १५ करोड ५४ लाख र सञ्चित नोक्सान रु दुई अर्ब १३ करोड ५९ लाख बराबर छ ।

नेपाल ओरिन्ड म्याग्नासाइट प्रालिको खुद नोक्सान रु १६ करोड ५८ लाख र सञ्चित नोक्सान रु पाँच अर्ब तीन करोड ७६ लाख र बुटवल धागो कारखानाको खुद नोक्सान रु तीन करोड ४३ लाख बराबर रहँदा सञ्चित नोक्सान रु दुई अर्ब १२ लाख बराबर छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले रु १२ करोड ९२ लाख बराबर खुद नाफा कमाउँदा सञ्चित नोक्सान भने रु ७८ करोड २२ लाख बराबर छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेड सबैभन्दा धेरै खुद नाफा गर्ने संस्थानका रुपमा देखिएपनि सञ्चित नोक्सान भने रु चार अर्ब ८५ लाख ८९ हजार बराबर रहेको छ । नेपाल वन लिमिटेड रु सात करोड ४३ लाख खुद नोक्सानमा हुँदा सञ्चित नाफा रु सात करोड २४ बराबर, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडको खुद नोक्सान रु ४३ लाख ३४ हजार हुँदा सञ्चित नोक्सान रु ११ करोड २९ लाख बराबर छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको खुद नोक्सान रु १९ करोड ९६ लाख बराबर छ भने सञ्चित नोक्सानी रु ५५ करोड ९६ लाख तथा सांस्कृतिक संस्थानको खुद नोक्सान रु एक करोड ४८ लाख र सञ्चित नोक्सान रु २८ करोड ४२ लाख बराबर छ ।
जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले गत आवमा रु १९ करोड ३६ लाख बराबर खुद नाफा कमाएको देखिए पनि सञ्चित नोक्सान भने रु एक अर्ब १९ करोड ८७ लाख बराबर देखिएको छ । नेपाल टेलिभिजनको खुद नोक्सान रु ३५ करोड १२ लाख ६७ हजार र सञ्चित नोक्सान रु दुई अर्ब ४० करोड ८९ लाख बराबर छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड रु एक करोड चार लाख खुद नोक्सानी र रु ११ करोड ८५ लाख सञ्चित नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

नेपाल टेलिभजनलाई सेवामूलक उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्दा व्यावसायिकता विकास हुन नसक्नु, इन्टरनेटमा आधारित नयाँ सञ्चारमाध्यमका कारण ग्राहक घट्नुलगायतले घाटामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।