काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुने बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ परेको बताए ।