सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधा सहितको रोजगारमुलक व्यवसायिक सीप प्रदान गर्न तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने बताएका छन्।