काठमाडौं । संखुवासभामा निर्माणाधीन नौँ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम ७५ प्रतिशत सकिएको छ। तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो आयोजनाको अधिकांश संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
 
मकालु गाउँपालिका-५ फ्याक्सिन्दा दोभानमा आयोजनाको ड्याम हुने छभने चिचिला गाउँपालिका-३ दिदिङमा यसको विद्युत् गृह रहनेछ। ड्यामदेखि विद्युत् गृहसम्म पुग्ने पानी पुर्याउँने ९.५ मिटर परिधिको ११.८७ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ। 

मंगलबार (२२ गते) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मकालु गाउँपालिका आम्राङमा पुगेर सुरुङ मार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका हुन्। ‘ब्रेक थ्रु’ क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरुण तेस्रो आयोजनाको विकासले नेपालको विद्युत् विकासमा थप योगदान पुर्याउने बताउँदै आयोजनाको बाँकी काम पनि चाँडै सक्न आग्रह गरेका छन्।

‘हामीले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका छौँ, त्यो भारतसँग गरिएको आफैँमा ऐतिहासिक समझदारी हो,ְ’ ‘ब्रेक थ्रु’को क्रममा उनले भने, ‘त्यो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सरकार लागेको छ, अरुण तेस्रो बाँकी काम छिटै सम्पन्न हुने भई विद्युत् उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा लिएको छु।’

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाकाको २०७५ बैशाख २८ गते नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँबाट शिलान्यास गरेका थिए। २०७१ मंसिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको यस आयोजनाको निर्माणकर्ता कम्पनी सतलजले २०६६ सालमा अरुण तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो।
सन् २०१८ बाट काम सुरु गरिएको यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ९२ अर्बको रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। 

कुन संरचनाको कति सकियो काम ? 
अरुण तेस्रो निर्माण भइरहेको जलविद्युत मध्ये नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेवीएन) ले यस आयोजनाको काम गर्दै छ। उक्त कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक रमेश चन्द्र सुलेरियाले आयोजनको काम २४सै घण्टाहुँदै आएको बताए।

सुलेरियाका अनुसार मुख्य सुरुङ खन्ने काम सकिएता पनि त्यसको फिनिसिङ तथा बाँध निर्माण, विद्युत् गृहलगायतको काम धमाधम अहिले भइरहेको छ। डाइभर्सन टनेलको काम सकिएको साथै हेड रेस टनेलको हेडिङ एक्स ९९.९९, बेन्चिङ एक्स ८५.२५, ओभर्ट लाइनिङ ६४.४३ र इनभर्ट लाइनिङको काम १५.४० प्रतिशत भइसकेको छ।

यस आयोजनाको बाँध उत्खननको कार्य ९९.७ र कंक्रिटिङको काम २६ प्रतिशतपूरा भइसकेको छ। यस्तै, ट्रान्सफर्मर हलको कन्क्रिटिङ ९०, टेल रेस टनेल (टीआरटी) को लाइनिङ ३३ पूरा भइसकेको पनि एसजेवीएनले जनाएको छ।
 
कम्पनीले यस आयोजनाको काम सन् २०२५ सम्ममा सक्ने लक्ष्य राखेर तीव्रताका साथ अगाडि बढाइ रहेको छ। कोशी राजमार्गको कामले तीव्रता पाएर र स्तारोन्नती नभए आयोजनाको काम समयमै सक्न कठिन हुने सुलेरियाले जानकारी दिए।

‘बर्खाको समय लाग्दै छ, कोशी राजमार्गको सडकको अवस्था नाजुक छ, सडकको राम्रो भएर यातायातबाट सहज तरिकाले सामान ल्याउन सकेकाम समयै सकिन्छ नभई समय लम्बिन सक्छ,’ उनले भने। यस आयोजनाबाट २ सय २५ मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइनमार्फत् ९ सय मेगावाट उत्पादन हुनेछ।

भारत सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउनेछ। बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ। त्यस बेलासम्म निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य कर बापत नेपाललाई वार्षिक अनुमानित १३ अर्ब ९२ करोड लाभ हुने बताइएको छ।

यस आयोजनाको पीडीएमा परियोजनाले व्यवसायीक रूपमा बिजुली उत्पादन गर्न थालेको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। पीडीएमा उल्लेख भए अनुसार आयोजनाबाट १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको स्थानीयलाई सेयर दिइने छ। सुलेरियाका अनुसार अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गर्दा अहिलेसम्म आयोजना निर्माण गर्दा ४ हजार करोड भारतीय रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि वार्षिक ४ अर्ब १ करोड ८० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ।

कुन जिल्लामा कति हुन्छन् टावर ? 
यस आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् भारतसम्म पुर्याउनको लागि ५९४ वटा टावरको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये १६१ वटा टावर वनभित्र पर्ने बताइएको छ। कम्पनीका अनुसार संखुवासभामा ५९, भोजपुरमा १००, खोटाङमा ७९, उदयपुर १४४, सिरहामा २३, धनुषा १०२ र महोत्तरी जिल्लामा ८७ वटा प्रसारण लाइनको टावर हुनेछ। 

एसजेवीएनका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक सुशील कुमार शर्माले मुआब्जा साथै जग्गा विवादको कारण अपेक्षा अनुसारको प्रसारण लाइनको कामले तीव्रता पाउन नसकेको बताए। ‘टावर बनाउनको लागि धेरै समय लाग्दैन, भोजपुर र संखुवासभा जिल्लामा अहिले टावर निर्माणको लागि जग्गाको विवाद छ,’ उनले भने। 

जग्गा विवादको समस्यालाई मिलाई टावर निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने काममा सहयोग गर्न सरकार साथै स्थानीय तहले पनि पहल गर्नुपर्ने शर्माले बताए। ‘जग्गाभन्दा बढी जग्गाको मूल्य, मुआब्जाका समस्याले गर्दा केही विवाद पनि आएको छ, यसको समयमा समाधान गरी सबै सहयोग मिल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ उनले भने।