भारतबाट आउने ब्रिकेट र पेलेटमा शून्य भन्सार शुल्क बनाउने निर्णय ठिक भएनः जैविक ऊर्जा संघ

भारतबाट आउने ब्रिकेट र पेलेटमा शून्य भन्सार शुल्क बनाउने निर्णय ठिक भएनः जैविक ऊर्जा संघ

केन्द्रबिन्दु
42
Shares

काठमाडौं । भारतबाट आयात हुने ब्रिकेट र पेलेटमा भन्सार शुल्क शून्य बनाई नेपालमा उत्पादन हुने ब्रिकेटमा भ्याट लगाएको प्रति जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपालले आपत्ति जनाएको छ । संघले एक विज्ञप्तिको जारी गर्दै नेपाली उद्यमीहरूले भन्सार शुल्क शून्य बनाउँदा भारतबाट आयात हुने ब्रिकेट र पेलेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको बताएको हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेटबाट आर्थिक विधेयक, मुअकरको प्रावधानले निकासीमा भन्सार दर घटाएको विषय स्वागत योग्य रहेको संघले बताएको छ । यद्यपि आयात हुने ब्रिकेट तथा पेलेटमा भन्सार शुल्क लगाएको विषय ठिक नभएको संघले औँल्याएको छ । 

‘नेपाली उद्योगहरूलाई सिद्ध्याउने काम भएको आभास हुँदैछ, नेपालबाट कच्चा पदार्थ वनका दाउरा, काठको धुलो भारत निकासी गर्दा अघिल्लो वर्षमा लाग्दै आएको कर घटाई शून्य बनाइएको छ, यो बजेटले नेपालमा विकास हुँदै गरेको क्षेत्रलाई घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ भने भारतबाट आउन ब्रिकेट र प्यालेटका लागि भने सुविधा बढाएको छ,’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।  

संघले ब्रिकेट तथा प्यालेटका उद्योगहरूले स्थानीय रोजगारी र स्थानीय आयको अवसर सृजना गर्ने मात्र नभएर ठुलो मात्रामा आयातित जिवाश्मा इन्धनको प्रतिस्थापन गर्नमा मद्दत पुर्याउँदै आएको बताइएको छ । जैविक ऊर्जाको विकास भएमा आउने १० वर्षभित्र औद्योगिक प्रयोजनका लागि नेपालमा आयात हुने फर्नेस आयल र आधा भन्दा धेरै डिजेलको प्रतिस्थापन नेपालमै उपलब्ध वायोमासवाट हुने सम्भावना रहेको संघको भनाइ छ । 

नेपालीहरूले ऊर्जा उत्पादन गर्न नयाँ विकल्प ल्याई यि उद्योगहरू विस्तार हुने क्रममा रहेको जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले बताए । ‘देशमा तुलनात्मक रूपमा उद्योग स्थापनामा चुनौतीपूर्ण स्थिति हुँदा पनि व्यावसायिकता र दिगोपनाको अपेक्षामा जोखिम मोलेरै यी उद्योगहरू शुरु भएका हुन्,’ ‘उनले भने, ‘बनमारा लगायतका वनजन्य फोहर पर्दाथहरुबाट तापीय ऊर्जाको लागी ब्रिकेट, पेलेट उत्पादन गरी बाहिरबाट आयातित जिवाश्मा इन्धन (डिजेल, कोइला, एलपिजी ग्याँस) प्रतिस्थापन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई यो वर्षको बजेटले निमिट्यान्न पार्ने काम गरेको छ ।’

नेपालमा उपलब्ध हुने वायोमासको उपयोग गरी बनाइने ब्रिकेट तथा पेलेट छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने ठुलो सम्भावना रहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । 
मुअकर छुट हटाउने र भारतबाट आयात हुने सोही वस्तुको भन्सार शून्य गर्ने प्रावधानले उद्यमीहरूलाई पूर्ण रूपमा मर्माहत बनाएको उनेको भनाइ छ ।

बनमारा लगायतका कच्चापदार्थ आपूर्ति गर्दा विपन्न किसानहरूले मुअकरको विजक जारी गर्न सम्भव नभएको बताउँदै वन नोक्सानी गरेर उत्पादित काठको कोइला हालकै स्थितिमा गैरकानुनी रूपमा व्यापार भइरहेको पनि ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

उद्यमहरूले निकै सङ्घर्ष गरेर केही सफलता पाउने अवस्था नजिक पुग्नै लाग्दा सरकारबाट प्रस्तुत बजेटले ब्रिकेट, पेलेट उद्योगहरू बन्द हुने स्थिति पुर्याएको संघले बताएको छ । 

मुअकर छुट हटाउनुका साथै दाउरा, बनमारा लगायतका सबै वन पैदारहरुमा २०० प्रतिशत निकासी करलाई ५० प्रतिशतमा यो वर्षको संसोधित भन्सार महसुल दर अनुसार घटाइएको छ । नेपालीहरूलाई बढेको वन क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ दिन नसकिएको र वन विस्तारले समस्या थपेको जस्तो भाष्य स्थापित गर्ने सुनियोजित प्रयासहरू केही वर्षयता व्यापक रूपमा भइरहेको ज्ञवालीले बताए । नवीकरणीय हरित ऊर्जाको रूपमा चिनिने यी ऊर्जाको नियमित उत्पादन हुन वन जङ्गलको दिगोपना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

अहिलेको प्रावधानले वनजन्य पदार्थहरूको निकासीमा ५० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ । निकासी गर्दा नलाग्ने मुअकर, निर्यात प्रोत्साहन, आयकर जस्ता लागतबाट मुक्ति, ती मुलुकमा भएको ब्रिकेट, प्यालेट उद्योगका लागि सुविधा दिएको छ । नेपालमा थपिएको उत्पादनको तहदेखि बेहोर्नु पर्ने मुअकर लगायतको थप लागतको कारण छिमेकी मुलुकका उद्यमले सहज रूपमा नेपालको कच्चा पदार्थ कब्जा गर्न सक्ने देखिएको संघले बताएको छ । 

ब्रिकेट, पेलेटलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको बस्तुहरूको सूचिबाट हटाउने दाउरा, बनमारा लगायतका वनजन्य पदार्थहरूको निकासीमा भन्सार दर घटाउने र ब्रिकेट, पेलेटको पैठारीमा शून्य वा न्यून भन्सार दर कायम गर्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई संघको आग्रह गरेको छ ।

Logo