प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना र देशले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएसँगै पहिलो २०४७ सालमा भएको थियो । त्यसपछाडि देशको अस्थीर राजनीतिक अवस्थाका कारण लगानी सम्मेलनमा कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता गएन् ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि खासै नेपालमा आउन सकेन् । नेपालभन्दा पछि आर्थिक उदारिकरणमा गएका मुलुकले धेरै लगानी आकर्षण गरिसकेका छन् तर नेपालमा भने आउन सकेको छैन् ।

पछिल्लो पटक संविधान जारी भएर देश राजनीतिक स्थायित्वमा गएपछि दुई वर्ष अगाडि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । त्यसैले सम्मेलनको हिसावले यो तेस्रो सम्मेलन हो । सो सम्मेलनमा झण्डै १४ अर्र्बको प्रतिवद्धता आयो तर त्यसको करिब २५ प्रतिशत मात्र आएको छ ।