काठमाडौँ
पछिल्ला केही वर्ष करीब स्थिर रहेको तयारी पोशाकको निर्यात चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतमा भने वृद्धि भएको छ ।

गतवर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा तयारी पोशाकको निर्यात आठ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घले जनाएको छ । विगतका चार आर्थिक वर्ष तयारी पोशाक निर्यात पाँच अर्बकै हाराहारीमा स्थिर थियो ।

सङ्घका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, “यो वर्षको शुरुका महीनामा निर्यात बढेको देखियो, यसैलाई हेरेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन तर पनि आशा गर्न सकिन्छ, सरकारले ध्यान दिन सक्यो भने निर्यात गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरु छन् ।”

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रथम चौमासिकको तुलनामा आव २०७५/७६ को सोही अवधिमा निर्यात ८ दशमलव २ प्रतिशतले बृद्धि भई दुई अर्ब २१ करोड पुगेकाले केही आशा पलाएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा सन् २००२ अघि तयारी पोशाकको बजार र निर्यात राम्रो भएपनि विभिन्न कारणले उद्योग बन्द भएर समस्या आएको हो । अहिले पनि दुई हजारभन्दा बढी सिलाइका उपकरण त्यसै थन्किएर बसेको छ । ती उपकरणलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको सहयोगको खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको पोशाक स्वदेश भित्रै उत्पादन गरिए ती उपकरण पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने व्यवसायीहरु बताउछन् । यससँगै आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमैै उत्पादन गर्नेतर्फ पनि व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपालमा सन् १९८० को दशकमा तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । सन् १९९० को दशकमा पुग्दा एक हजार बढी उद्योग सञ्चालनमा आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यो बेला निर्यात ३८९ लाख डलरसम्म पुगेकामा सन् २००३ पछि भने विस्तारै उद्योग खस्कन गई हाल पाँच हजार ५५ को हाराहारीमा उद्योग सिमित छ ।

सन् २०१७/१८ मा कूल निर्यात ८१ दशमलव ३३ अर्ब र आयात एक हजार २४५ अर्बको फराकिलो अन्तर रहेका बेला एक हजार १६३ अर्ब बढीको ब्यापार घाटा व्यहोर्दा नेपाल तयारी पोशाक उद्योगले ५ दशमलव ९७ अर्बको सामान निर्यात गरेको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो ।

अन्य देशको तुलनामा नेपाली तयारी पोशाकको उत्पादन लागत महङ्गो भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको व्यवसायीहरु स्वीकार गर्छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकारी प्रयास देखिएपनि अझै लगानी प्रवद्र्धन हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारद्वारा हालै मात्र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न २६ वस्तुलाई निर्यातमा तीन प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ तर थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन १० देखि १५ प्रतिशत अनुदान आवश्यक रहेको सङ्का पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले बताउनुभयो । निर्यात र आयातमा सन्तुलन नभए समस्या पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
रासस