काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुशासन र आर्थिक सुधार लक्षित केही कानुनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन एवं परिमार्जन गरी लगानी मैत्री वातावरण बनाउन गरेको पहलका स्वागत योग्य रहेको बताएको छ ।   

बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली तथा नेपाल सरकारका मन्त्री एवं उद्योगी व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको यस कदमको सराहना रहेको बताएका छन् । 

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले लामो समय देखि उठाउँदै आएका आर्थिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्र सुधारका लागि थालिएको संवेदनशील प्रयासका रूपमा लिएको बताए । 

‘हामीहरूले कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको अवस्थालाई हेरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै पुराना कानून बाधक रहेको र ती कानुनहरूलाई समयानुकूल बनाउन आग्रह गरेका थियौं । निजी क्षेत्रको त्यो आग्रहलाई सुनेर सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सहज कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने नियमावली तथा कार्यविधिहरू पनि छिटो र सहज रूपमा ल्याउन आग्रह गरे 

उनले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐनमा परिमार्जन, कालोबजारी सम्बन्धी करिब ५० वर्ष पुरानो ऐनमा सुधार, राजश्व चुहावट र राजश्व न्यायाधिकरण सम्बन्धी ऐनमा धरौटीको व्यवस्था राखी मिलापत्रलगायतका विषय तथा मध्यस्थताका विषयले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताए।  

यस्तै कम्पनी बन्द गर्दा विगतमा भोग्नु परेका समस्या समाधानका लागि गरिएको व्यवस्था तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सेवा उद्योगले स्थान पाउने र थप सुविधा दिने विषय सकारात्मक रहेको र यसले औद्योगिक वातावरण सहज बनाउने ढकालले बताए।सरकारी सेवा प्रवाह छिटो छरितो गर्नका लागि गरिएका प्रयास सराहनीय भएको भन्दै यसबाट सकारात्मक नतिजा देखिनमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको धारणा ढकालले राखे । 

यद्यपि व्यवसाय दर्ता गर्न आफैं पनि विभिन्न निकाय धाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले यसको सुधारको लागि एउटा एकिकृत अनलाइन सफ्टवेयरमार्फत एकद्धार प्रणालीबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन, युवाहरुले व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि परियोजना धितोमा निश्चित रकम कर्जा पाउने व्यवस्थाका लागि  पहल गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्राप्तिमा सहजकिरण गर्नु पर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट भएको छ । 

अध्यक्ष ढकालले रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन रहेको बताउँदै आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा विकास निर्माणका काममा प्रभाव परेको र दुर्गममा रहेर काम गर्ने नेपाली सेना, प्रहरी, विद्यार्थी, बिरामी भएका मानिसहरूले समस्या भोग्नु परेको बताए । ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सुचारु हुनुपर्ने ढकालको धारणा छ ।  

यस्तै, अध्यक्ष ढकालले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम नै नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रममा विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थियो । 

सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी षेत्रको मर्यादाक्रमको विषयलाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको बताए । साथै ओलीले निजी क्षेत्रलाई निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले इमानदारी पूर्वक प्रयत्न गरिरहेको बताए । 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल तथा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भागिरथ सापकोटाले सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशको स्वागत गर्नु भएको थियो ।