काठमाडौं । यो ग्लोबलाइजेसनको युग हो, विश्वको एउटा कुनामा जन्मिएको मान्छे अवसरको खोजीमा आफ्नो जन्मथलो छाडेर अर्को कुनामा जानुलाई स्वभाविक लिइन्छ । यसमा सहकारले अभिभावकका रुपमा हरेक नागरिकलाई सहजीकरण गनुपर्छ ।

तर, नेपाल सरकारले यस्तो विवादित कदम चालेको छ, जसले लाखौं जनता प्रभावित भएका छन् । समस्या हो, निजी मोबाइल दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको सिम प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरुलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र अर्थात् नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)का लागि आवेदन दिन नसक्नु ।

नेपालमा मुख्य गरी मोबाइल दूरसञ्चार कम्पनीमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेल छन् । तर, एनओसी आवेदनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एनटीसीको नम्बर मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी वेबसाइट डिजाइन गरेपछि एनसेल प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरु समस्यामा परेका हुन् ।

विभिन्न बहानामा विद्यार्थीलाई दुःख दिने मन्त्रालयले फेरि पनि एनसेल प्रयोगकर्ताहरुले एनओसीको लागि आवेदन दिन नमिल्ने बनाएर अर्काे समस्या थपेको छ ।

वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा एनओसी लेटर लिनुपर्छ । जसका लागि विद्यार्थी भौतिक रुपमा नै एनओसी शाखा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो । टाढाबाट उपत्यकामा नै धाउनुपर्ने समस्या त थियो न, त्यसमाथि समयमा काम नहुँदा विद्यार्थीलाई अर्काे समस्या थपिएको थियो ।

विद्यार्थीको सहजीकरणका लागि भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले २०८१ जेठ १ गते देखि एनओसीलाई पेपरलेस, क्यासलेस बनाउने उदेश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको सुरुवातको भव्यताका साथ औपचारीक कार्यक्रम गरेको थियो ।

तर, अनलाइनको माध्यमबाट विद्यार्थीले घरमै बसी एनओसी लेटर लिन पाउने भने पनि लामो समय वितिसक्दा सम्म शाखाले एप्लिकेशन अप्रुभ नगरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । फेरि सर्भरमा समस्या देखिएकाले ‘आवश्यक कागजातसहित एनओसी शाखामा भौतिक रुपमा उपस्थित हुनू भन्दै’ सूचना जारी गरेको थियो ।

विभिन्न बहानामा विद्यार्थीलाई दुःख दिने मन्त्रालयले फेरि पनि एनसेल प्रयोगकर्ताहरुले एनओसीको लागि आवेदन दिन नमिल्ने बनाएर अर्काे समस्या थपेको छ । जवकी देशमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुसको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल टेलिकमका एक करोड ४८ लाख ८ हजार ५२५ रहेकोमा एनसेलको प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ४७ लाख ३७ हजार २०५ छन् ।

तर, करिब आधा जनसंख्याले प्रयोग गरेको कम्पनीकै नम्बर भने एनओसी आवेदनका लागि प्रयोग गर्न नसकिने गरी मन्त्रालयले वेबसाइटको डिजाइन गरेको हो । यस्तो किन गरियो भनेर सोधपुछ गर्दा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निलकण्ठ ढकाल भन्छन्– “एनसेलको मोवाइल नम्वरमा एनओसी सम्बन्धि सूचना एसएमएस पठाउन प्राविधिक समस्या देखिएकाले नेपाल टेलिकमको नम्वर प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।”

करिब आधा जनसंख्याले प्रयोग गरेको कम्पनीकै नम्बरमा सरकारको निषेध किन ?

त्यसो भए एनसेल प्रयोग गर्ने विद्यार्थीलाई समस्या पर्यो नि भन्ने प्रश्नमा उनले सहजै भने –“त्यति समस्या हुँदैन । विद्यार्थीले आफ्नो अभिभावक वा नजिकको व्यक्तिको नम्बर प्रयोग गर्न सक्छन् ।”

शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर एनओसीका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । आवेदनका लागि सबैभन्दा पहिला मोबाइल नम्बर राख्नुपर्छ । त्यसपछि सिस्टमले उक्त मोबाइल नम्बरमा ओटीपी पठाउँछ । उक्त ओटीपी राखिसकेपछि मात्र आवेदन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । विगत लामो समयदेखि अनलाइनमार्फत नै एनओसीका लागि आवेदन दिने र अनुमति पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, टोकन लिनका लागि भने एनटीसीको नम्बर मात्र इन्ट्री गर्न सकिने गरी सिस्टम डिजाइन गरिएपछि एनसेलका प्रयोगकर्ता समस्यामा परेका हुन् ।

नेपालमा वार्षिक रूपमा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । तर तीमध्ये सबै विद्यार्थीको आवेदन स्वीकृत हुँदैन । यसमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो झनै विभेदपूर्ण कदम चाल्दा ‘आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा’को नीति लिएको त होइन भन्ने शंका उब्जाएको छ ।