काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक लेखासमितिको गलत निर्देशनका कारण १८ महिनादेखि आईपीओ रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इप्पानले सोमवार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेट्दै आईपीओ तथा हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा लेखासमितिका सदस्यसमेत रहेका घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखासमितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिंदा ४२ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा जानकारी गराए ।

अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेशमार्फत सुधार भएका कानुनहरुलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई ५२ वर्ष पछाडि धकेलेको बताए । गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनहरुलाई अध्यादेशमार्फत संसोधन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाई छ ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा जलविद्युत आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डी लगायतका सामान बेच्ने उद्योगहरुको व्यवसायमा पनि ह्रास आई यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाएको बताए ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनेको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखाप्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए । उनले भने,’अहिले लेखा समितिले आईपीओ जारी गर्नको लागि ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये ४ वटा कम्पनी बाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन शेयर जारी गर्न नदिएको ?’

प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत विधेयकको वारेमा पनि कुरा उठाएको थियो । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको हकमा २०४९ कै ऐन अनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए ।