काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउनका लागि वर्तमान सरकारले के कसुर चाँही बाँकी राखेको होला, त्यो स्वयं प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई नै थाहा होला । बाँकी त जनताले देखिसकेकै छन् ।

विभागीय मन्त्रीले पाँचपटक स्पष्टीकरण माग्दा पनि घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नसकेपछि अब मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरिएको छ, त्यसको लागि सरकारले घिसिङलाई यतिसम्म कार्यसम्पादनमा कमजोर पारेको छ की त्यो सुनेर जो कोही छक्क पर्छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिले घिसिङलाई शून्य नम्बर दिने निर्णय गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिका संयोजकसमेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डलले माघ १८ गतेको पुरानो मिति राखेर घिसिङलाई शून्य नम्बर दिने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

यसअघि घिसिङ स्वयंले भने आफूलाई ९८.९९ नम्बर दिनुपर्ने दाबी गरी मन्त्रालयमा फाराम बुझाएका थिए । तीन वर्षको औसत निकाल्दा पनि ९५ प्रतिशत हाराहारी प्राप्तांक हुन्छ । दोस्रो कार्यकालका लागि २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको निर्देशक नियुक्त भएका कुलमानले कार्यसम्पादनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ९४ दशलमव २३ र २०७९/८० का लागि ९८ दशमलव ९४ अंक प्राप्त गरेका थिए।

कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सुरुमा केही समय सुध्रिने मौका दिनेलगायत सरकारसँग विकल्प पनि छन्। तर घिसिङलाई शून्य अंक दिएर एकैपटक हटाउने तयारी भएको र अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको पाइएको हो ।

घिसिङलाई शतप्रतिशत अंक दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर काम गरेअनुसार मूल्यांकन भने हुनुपर्छ । उनी लोडसेडिङ हटाएर अहोरात्र पूर्वाधार निर्माणमा खटिएका देखिन्छन् । उनी प्राधिकरणभन्दा पनि फिल्डमै बढी समय विताइरहेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी निर्माणमा होस् या अन्य परियोजनामा कुनै पनि काम तोकिएको समयमा पूरा गर्नका लागि घरपरिवार छाडेर लागिरहेको प्राधिकरणकै कर्मचारी स्विकार्छन् ।

उनको आगमनसँगै प्राधिकरणले पनि मुहार फेरेको छ । भलै उनको यो पहिलो कार्यकाल होइन । तर, पनि प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्षमा २०८०र८१ को पहिलो ६ महिनामा १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । प्राधिकरणको चालु आवको ६ महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार, यस अवधिमा विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट कुल ६७ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । विद्युत् खरिद, प्रशासनिक, आयोजनाहरुलगायतमा जम्मा ५१ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी र खर्च क्रमशः विद्युत् बिक्री र खरिद तथा आयोजनाहरूमा हुने गरेको छ । उनी आएरै यो सबै भएको भन्ने पनि होइन, यसमा सबैको साथ छ ।

तर, उनैलाई हटाउनकै लागि यो अनेक हत्कण्डा तयार पार्नु सरासर प्रतिसोधपुर्ण देखिएको हो । घिसिङलाई उर्जामन्त्री दीपक खड्काले पाँच पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।

उर्जामन्त्री खड्काले पछिल्लोपटक १३ फाल्गुनमा विगतका स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै घिसिङले सो पदमा रहँदा गरेका कामको विवरण २४ घण्टाभित्र पेस गर्न भनेका थिए । तर, मन्त्रालयको स्पष्टीकरणले हैरान बनेका उनले पछिल्लो पटक स्पष्टीकरण माग्दै पठाएको पत्रको जवाफमा ऊर्जामन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नरहेको तर्क गरेपछि मन्त्री खड्का झन् रुष्ट बनेका छन् ।

आफू मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णय अनुसार नियुक्त भएको भन्दै आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र सेवाबाट हटाउने अधिकार समेत मन्त्रिपरिषद्कै भएको घिसिङले स्पष्ट गरेका थिए । उनकै यो भनाइअनुसार नै घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा कमजोर देखाएर पदबाट हटाउन अन्तिम अस्त्रका रुपमा मन्त्रिपरिषद्कै प्रयोग गर्न लागिएको बुझिएको छ ।
मन्त्री खड्काले गत फागुन ६ गते घिसिङको अराजक गतिविधि हेरेर बस्न नसकिने भनी संसदमै भनाइ राखेका थिए । लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव नै राखे । तर अन्य मन्त्रीको विरोधका कारण सफल हुन सकेनन् । खड्काकै मन्त्रालयका राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङ पनि पछिल्ला दिनमा घिसिङको बचाउमा उत्रेका छन् ।

राम्रो काम गरेको भन्दै अघिल्ला सरकारले पुरस्कृतस्वरुप दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका घिसिङ आम नागरिकमाझ पनि लोकप्रिय छन् । उनको दोस्रो कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ । त्यसैले पनि उनी मन्त्री खड्काको एक्सनको पर्खाईमा छन् ।