काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बनाउन डा. गुणाकर भट्टलाई अगाडि सारिएको विषय निकै शंकास्पद देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भट्टलाई गभर्नर बनाउने समर्थन गरेसँगै यो विषयले अहिले झनै उग्र रूप लिन थालेको हो । 

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेका भट्ट आफूलाई गभर्नर बनाउने पक्षमा सरकारले तयारी थालेको सुइँको पाएपछि उनी अहिले राजीनामा दिएर उक्त जिम्मेवारीबाट ब्याक भएका छन् ।  तर, भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनु र नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नले दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसबीचमा खटपट भइरहेको झल्काउँछ ।  

यद्यपि भट्टलाई अदालतमा परको मुद्दा र राजीनामा स्वीकृत नहुँनाले गभर्नर नियुक्तिमा अहिलेसम्म सरकारले निर्णय लिनसकेको छैन । यता कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने कानून हुँदाहुँदै किन अध्यक्ष देउवा भट्टलाई नै गभर्नर बनाउने अडान छन् भन्ने विषय थप रोचक मोडमा पुगेको छ । 

राष्ट्र बैंक ऐन २०८५ को दफा १५ उपदफा ३ मा उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

तर, कानूनलाई मिच्दै कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नरको जिम्मा दिन नसकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि भट्टलाई अघि सार्नु सान्दर्भिक नदेखिएको कानून विज्ञहरू पनि बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर वाहेक कुनै पनि कर्मचारी गभर्नरको लागि योग्य नरहेको विषय ऐनमा पनि समावेश छ ।  

विगतको नजिर हेर्दा वि.सं. २०६१ सालमा पनि डेपुटी गभर्नर वाहेक कार्यकारी कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने भएपछि डा. युवाराज खतिवडालाई हटाएर विजयनाथ भट्टराई गभर्नर बनाइएको थियो । यसरी २० वर्षअघि नै गभर्नर नियुक्तमा आएको विवाद अहिले ल्याएर बल्झाउन नहुने राष्ट्र बैंकको स्रोतले बतायो ।  

तत्कालीन समयमा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । ‘२०६१ मंसिर महिनामा गभर्नर नियुक्ति गर्ने बेला भएको थियो, त्यो बेला एकमा खतिवडा, दुई नम्बरमामा डेपुटी गभर्नर भट्टराईलाई गभर्नरका लागि सिफारिस गरियो, तत्कालीन समयका मुख्य सचिव विमल प्रसाद कोइरालाले महान्यायाधिवक्तालाई यो कानून सम्बद्ध हुन्छ कि हुँदैन भनेर चिठी लेखेर पठाएका थिए,’ स्रोतले भन्यो । 

स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्तहरुबाट डेपुटी गभर्नर वाहेक राष्ट्र बैंक गभर्नरमा अरू कुनै ओहदाका कर्मचारीलाई सिफारिस गर्नु कानून सम्बद्ध नदेखिएको जबाफ आएपछि खतिवडालाई रिङ आउट गरी भट्टराई गभर्नर बनाइएको थियो । यही प्रक्रियाले अहिले दोहोरिन खोजी रहेको अवस्थामा गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर अनेकौं टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । त्यही डा. खतिवडा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार छन् । तर, ओली र देउवालाई उक्त प्रक्रियाबाट गभर्नर नियुक्तबारे भएको पहिलाका कुरा खतिवडाले किन नसम्झाएको स्रोतले भन्यो ।  

‘गभर्नर नियुक्तिको लागि पहिलेकै प्रक्रिया छ, आजको दिनसम्म ऐन त्यहीँ छ, अनि कुन नैतिकताको आधारलाई टेकेर देउवाले कार्यकारी निर्देशकलाई भट्टलाई प्रस्ताव गरे ? र, खतिवडाले के सल्लाह दिएर ओलीले समर्थन जनाए,’ स्रोतले प्रश्न गर्दैन भन्यो । पहिलाका विषय देउवाले बिर्सिएको भए कानून विद्हरूले उनलाई सम्झाउन स्रोतको आग्रह छ । 
 
कसरी आयो राजीनामा प्रकरण ?

टेन्डर निकाल्ने, पैसाका नोट छाप्ने वा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि नीति, नियम, कानून, निर्देशिका कार्यविधि, मापदण्ड तथा योग्यता परिवर्तन गर्न पाइँदैन । यदि गरेको खण्डमा सो समय अगावै गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया गत चैत्रको २१ गतेबाट सुरु भएपछि डा. भट्टले बैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए । यदि भट्टले गभर्नर बन्न मिल्ने भए सो अगावै राजीनामा दिएर बस्नुपर्थ्याे । अहिलेको अवस्थामा गभर्नर सिफारिस समितिको मतलब नै नगरी नेता–नेता मिलेर भट्टलाई गभर्नर बनाउनु कतिको उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेकाे छ । 

स्रोतले केन्द्रबिन्दुसँग भन्यो, ‘गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइ सिफारिस समिति बनी सकेपछि गुणाकरले राजीनामा दिनु भयो, त्यसले एउटा आसंका उब्जयाएको छ, राजीनामा पत्रमा पनि गभर्नर बन्नको लागि भनेर राजीनामा दिएको भन्नेर लेखको त पक्कै छैन होला ।’

गभर्नर दिए दिउन्, नदिए नदिउन् भनेर भट्ट लागेर अदालतको निर्देशन दिएको एक घण्टाभित्र राजीनामा स्वीकृत हुने स्रोतको दाबी छ । गभर्नर बन्न भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त निवेदनमा माथि अदालतको छलफल र फैसला नआएसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्ति नगर्ने मोडमा सरकार देखिन्छ । 

गभर्नर बन्ने विषयमा एकपछि अर्को ट्विस्ट आइराख्दा भट्ट कानून सम्बद्ध गभर्नरका बन्न नसक्ने बताइन्छ । ‘भट्टमाथि अदालतमा मुद्दा परको छ, उक्त मुद्दाको फैसला हुन महिनौं लाग्यो भने के गभर्नर नियुक्ति नगरी बस्ने ?, राष्ट्र बैंकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर निर्णय क्षमतामा सरकार कमजोर देखिने हो ?’ स्रोतले साेध्याे ।  

सरकारले विवाद रहित मुद्दा नपरेको, योग्य व्यक्तिलाई छनोट गरी गभर्नर बनाउनुपर्ने आवाज उठेकाे छ । सरकारले नयाँ गभर्नर बनाउनको लागि उमेर हद पनि घटाएर नीति संशोधन गर्नले यहाँ ठूलै झेल भइरहेको आम सर्वसाधारण पनि बुझाइ छ । 

बिचौलियाको बीचमा गभर्नर पद 

नयाँ गभर्नर नियुक्तिको सकसपूर्ण वातावरण सिर्जना भइरहेको अवस्थामा यसभित्र बिचौलियाको पनि ठूलै हात रहेको पाइएको छ । व्यावसायिक र पैसाको आडमा आफ्नो स्वार्थ अनुरूपका व्यक्तिहरूले चालमा राजनैतिक पार्टीका व्यक्तिहरूलाई लिएर आफ्नो मान्छे पार्ने दाउमा दीपक भट्ट पनि छन् ।  

सरकारी सानादेखि ठूला आयोजनासम्म ठेक्का पर्दै आएका दीपकको गभर्नर नियुक्तिमा ठूलै चलखेल रहेको बुझिएका हो । ओली, देउवा साथै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत आफ्नो बहसमा राखेर काम गर्ने क्षमता भएका दीपकको राजनीतिक नियुक्तिमा ठूलै चलखेल गर्ने खेलाडी हुन् । 

नेपाल बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउनमा उनैको योगदान रहेको स्रोतले बताएको छ । साथै, कार्यकारी प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि देउवा र दीपकको रहेको बताइएको छ ।  

७ वटा लघुबीमा कम्पनी मध्ये ४ वटा कम्पनी भट्टका छन् । जसको फाइदाको लागि आफू निकट व्यक्तिको नियुक्त दिने गरेको स्रोतको तर्क छ । यस्तै, अहिले अध्यक्ष पछि गभर्नर सेटिङमा भट्ट पनि जुटेका हुन् । राष्ट्र बैंकको बोर्डले डिजिटल बैंकको स्वीकृति दिनुपर्छ भनेर ऐनलाई संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय पुर्याएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

जसको लाइसेन्स लिनको लागि जोड गरिरहेका दीपकले आफ्नै पारिवारिक भित्रका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएर यसबाट लाभ लिने दाउमा उनी छन् । स्रोतको अनुसार त्यसको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्र बैंक भित्रकै पदाधिकारीहरू छन् । ‘३४ वटा भएका बैंकलाई मर्ज गरेर २० वटामा झारिएको छ, अझै १५ वटामा झार्नु पर्छ भनी रहेको अवस्था हो, बैंकको संख्या धेरै बनाउने होइन, चाहिएको खण्डमा शाखा खोल्ने हो,’ स्रोतले भन्यो ।