काठमाडौं । नेपालमा सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ एकमुष्ट बेरूजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सो रकम बराबरको बेरूजु देखिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको बेरूजु ४७ अर्ब ३७४ करोड ३० लाख, प्रदेशमा ४ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ र समिति तथा अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ बेरूजु देखिएको छ ।

योसँगै नेपालको कुल बेरुजु १००.०० प्रतिशत पुगेको छ ।  

महालेखापरीक्षक यो वर्ष ५ हजार ७५९ सरकारी निकाय, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ८१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सङ्गठित संस्था ४५ को ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड ७३ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको पनि बताइएको छ । 

सोको अतिरिक्त ४२ संस्थाको ४५ आर्थिक वर्षको लागी परामर्श दिइएकोमा परामर्श ९ महालेखापरीक्षकको बासट्टियौ वार्षिक प्रतिवेदन, सारांश दिइएका लेखापरीक्षकले १५ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड ५४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

यस्तै,  सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढेको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।  

सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम । ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।   

यो वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ८१ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट ९९ अर्ब २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म ७ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख (कुल बेरुजुको ७.७० प्रतिशत)सम्परीक्षण गराएबाट ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी रहेको उक्त प्रतिवेदनमा समावेश छ । फर्स्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु यो वर्ष ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालय जानकारी दिएको छ ।