काठमाडौं । सरकारले सहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरसँग आबद्ध गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमार्फत सहरी विकासको रणनीतिलाई अघि बढाउने योजना अगाडि सारेका हुन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयको लागि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ। सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन भएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सहरी विकास मन्त्रालयले ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट पाएको थियो।

योजनाबद्ध सहरी विकासअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका भित्रका कोरिडोर सडक विस्तार गर्दै लैजाने योजना पनि अघि सारेको छ, जसको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमार्फत ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

स्मार्ट सिटी र इको भिलेजअनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिने भएको छ। जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा विकास गरिने योजना पनि बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ।

सहरी विकासअन्तर्गत देशभरका ५० वस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। बागमती लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ।

सामूहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पँहुच उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । व्यवस्थित सहर विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी गर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रमुख सहरहरूको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

काठमाडौंको शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बुढानिलकण्ठ–गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण कार्य शुरू गरिने भएको छ । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण हुने भएको छ।

सहरी विकासअन्तर्गत नै तनहुँको चुदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान निर्माण गरिने भएको छ। नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन ८० करोड विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहका निर्माणाधीन १२९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न एक अर्ब विनियोजन भएको छ।

आगामी वर्ष सङ्घीय संसद र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ। पुरातात्त्विक महत्त्वका शितल निवास, हरिहरभवन, श्रीमहल र ग्यालरी बैठकको पुननिर्माण गरिने भएको छ ।

स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बजेटमार्फत अगाडि सारिएको छ। जहाँबाट ऊर्जा, मल, ब्रिकेट लगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ।

मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गका प्रमुख दश स्थानमा नयाँ शहर निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ । जसको लागि १ अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ। देशभरका विभिन्न सहरी पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ८ अर्ब ९० करोड विनियोजन भएको छ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार घर निर्माण र सुरक्षित नागरिक आवासअन्तर्गत ५ हजार घरको फुसको छानो विस्थापन गरिने भएको छ। यसको लागि ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७२७ किलोमिटर शहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति, ४६ स्थानीय सडकपुल र २०० झोलुङ्गेपुल निर्माण सम्पन्न गर्न लक्ष्य सरकारले राखेको छ।