काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर सो बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्रोतमा भने देशको आफ्नै आम्दानीभन्दा पनि बाह्य ऋण र अनुदानमा बढी भर परेको देखिन्छ।

सरकारले अनुमान गरेको आम्दानीमा १३ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक राजस्वबाट उठ्नेछ भने ५३ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदानबाट जुटाइनेछ। तर, यतिले नपुग्ने भएकाले ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने भएको छ।

ऋण तथा अनुदान लिने निकायहरुको सरकारी सूचीमा ठूला दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकदेखि लिएर अमेरिका, चीन, जापानसहितका राष्ट्रबाट पनि सहयोग लिँदैछ ।

सरकारले एशियाली विकास बैंकसँग मात्रै १ खर्ब १७ अर्ब सहायता लिँदैछ । सो सहायता अन्तर्गत ३ अर्ब २६ करोड अनुदान आउनेछ र १ खर्ब १३ अर्ब भन्दा बढी ऋण लिने छ ।

त्यस्तै, आइडीए अर्थात विश्व बैंकबाट सरकारले ७५ अर्ब ८० करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । सोमध्ये ३ अर्ब ७५ करोड अनुदान र ७२ अर्ब ५ करोड ऋण रहने छ ।

त्यस्तै, एस इ एसपीबाट पनि ठूलो सहायता लिने तयारी गरेको छ । स्रोतको चर्को दबाबमा परेको सरकारले आगामी वर्षमा एस इ एसपीबाट १५ अर्ब ६ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । सोमध्ये १० अर्बभन्दा बढी ऋण र ४ अर्ब ९९ करोड अनुदान रहनेछ । आइएमएफबाट ११ अर्ब २० करोड वैदेशिक ऋण सहायता लिदैछ ।

एआईआईबीबाट सरकारले ४ अर्ब ८१ करोड ऋण लिने सरकारी तयारी गरेको छ भने युएनबाट ४ अर्ब ३५ करोड अनुदान आउने अपेक्षा सरकारको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा भारतबाट १० अर्ब ८६ करोड वैदेशिक सहयाता लिने योजना बनाएको छ । जसमध्ये ७ अर्ब ३१ करोड अनुदान आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

युरोपियन युनियनबाट ८ अर्ब ३७ करोड सहायता लिन लागेको सरकारले जापानबाट आगामी वर्षमै ६ अर्ब ९ करोड सहयाता लिँदैछ । उक्त सहायतामध्ये १ अर्ब ८३ करोड अनुदान हो भने अरु सबै ऋण लिने सरकारी योजना छ । चीनबाट मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक सहायाता लिँदैछ ।

उक्त सहायतामध्ये ५० करोड मात्रै ऋण हुनेछ भने अरु सबै अनुदान आउने सरकारी अपेक्षा छ । सरकराले स्वीट्जरल्याण्डबाट ३ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ भने साउदी विकास कोषबाट २ अर्ब २५ करोड र बेलायतबाट २ अर्ब २० करोड सहायता लिँदैछ ।

अमेरिकाबाट पनि सरकारी एमसीसीका नाममा यसवर्ष अनुदान आउने अपेक्षा सरकारले राखेको छ ।सरकारी विभिन्न दातृ निकायसँग ठूलो मात्रमा वैदेशिक सहायता लिने तयारी गरिरहँदा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अंश भने बढ्दै गएको छ । २०८२/८३ को अन्तिमसम्ममा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब १० अर्ब बराबर पुग्ने सरकारी अनुमान छ । चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले ठूलो आकारको बजेटको आकार ल्याए पनि आन्तरिक स्रोतको सुनिश्चित नहुँदा ऋणको भार थपिने निश्चित छ ।