महेन्द्रनगर । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी अवैध लिजको फन्दामा फसेका छन् । समितिले दिएको लिज कागज देखाउँदै धमाधम निर्माण गरिएका संरचना रोक्न बिलखबन्दमा परेका छन् । अवैध निर्माण रोक्न चौतर्फी दबाव परेपछि पदाधिकारी र कर्मचारीहरु छटपटाउन थालेका छन् ।

उनीहरुले बाहिर दबावका कारण संरचना रोक्न परेको जनाउँदै आन्तरिक रुपमा मिलाएर जाने आश्वासन दिने गरेका छन् । बाहिरी रुपमा उनीहरुले अवैध लिज रोक्नका लागि राजनीतिक दल र प्रशासन कार्यालयसम्म गुहार गरेका छन् ।

बाहिरी रुपमा उनीहरुले अवैध लिज रोक्नका लागि राजनीतिक दल र प्रशासन कार्यालयसम्म गुहार गरेका छन् । ‘यो सबै नाटक हो, आफैंले लिज दिएर आफैं रोक्का गर्न पर्‍यो भन्ने ? समितिका एक पूर्व सदस्यले भने, ‘यो यस्तै चलि रहन्छ, सबै काम समितिको मिलेमतोमा भई रहेको छ ।’

नगर विकास समिति स्रोतका अनुसार समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले अवैध लिजमा पाँच लाखसम्म लेनदेन गरी लिज दिएका छन् । नगर विकास समितिको अध्यक्षको तोक आदेश देखाउँदै अहिले धमाधम संरचना बनि रहेका छन् । समितिको जग्गा कब्जा गरी धमाधम निर्माण गरिएकोमा चौतर्फी विरोध गरिए पनि समितिका पदाधिकारी उदासिनता देखाएका छन् ।

समितिले पत्रिकामा निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने बाहेक निर्माण स्थलमा प्रहरी परिचालन गर्ने हिक्मत समेत गरेको छैन । समितिका पदेन सदस्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी जग्गा कब्जामा झन उदासिन देखिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र निवास नजिक क्षेत्रमा अवैध रुपमा धमाधम संरचना बनि रहेका छन् ।

उनी संरचना हटाउनका लागि सुरक्षा माग भएपछि सुरक्षा दिने मात्रै आफ्नो काम भएको बताउँदै चुप बसेका छन् । नगर विकास समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध रुपमा लिज र पूर्जा वितरण गरिएको छ । अहिले समितिका तिनै कर्मचारी र पदाधिकारीहरु लिज दिएको जग्गामा संरचना निर्माण रोक्न लागि परेका छन् ।

समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफैंले दिएको लिजमा निर्माण हुन लागेका संरचना रोक्न राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारलाई गुहारेका छन् । अवैध निर्माण रोकेर त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गर्न भने समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु चुप बसेका छन् ।

लिज लिएर संरचना बनाउनेले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निर्माण रोक्का गर्ने अधिकार र नैतिकता नभएको बताउँछन् । ‘समितिको छापमा कागज दिइएको छ , रकम समितिलाई तिरिरहेका छौ, सम्झौता छ’ एक जनाले भने,’ ‘दिने बेला कागज दिएर अहिले नबनाउन भन्न आए तिनलाई त्यहीं देखाउँछौ ।’

निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनको मौका छोपेर पूरानो वसपार्क, पूरानो प्रशासन कार्यालय, होटेल ओपेरा पछाडि लगायतका स्थानमा धमाधम निर्माण गरिएको हो । यसमा केही दलका नेताहरु समेत छन् ।

पदेन सदस्य हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नगर विकास समिति मौन बसेपछि धमाधम निर्माण गरिएको छ । राजनीतिक दलसहित भीमदत्त नगरपालिकाले अवैध निर्माण रोक्न गरेको प्रयास पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेको छैन ।

भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले नगर विकास समितिमा सर्वदलीय बैठक गरी अवैध निर्माण रोक्न सक्रियता देखाएका छन् । निर्माण क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण, निर्माण सामग्री र उपकरण जफत लगायतका कार्य गरिएका छन् ।

नगर विकास समितिमा नगर प्रमुख पदेन सदस्य छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माणधीन संरचनाको मापदण्ड हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । नगर विकास समिति स्थानीय तहमा नआएकाले निर्माण रोक्न अप्ठेरो परेको नगर प्रमुख विष्टले बताउँदै आएका छन् ।

भीमदत्त नगरपालिका नगर कार्यपालिकाले बैठकबाट निर्णय गरी नगर क्षेत्रमा मापदण्ड विपरित संरचना निर्माण कार्य रोक्का गर्न लगाउन नगर विकास समितिलाई पत्रचार गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नगर प्रमुख विष्ट विरुद्ध लागेको सत्तारुढ पार्टीको एक समूह अहिले पनि उनी विरुद्ध दुष्प्रचार गर्दै बदनाम गरिरहेको छ ।

नगर विकास समितिका सदस्यहरु लिज कागज दिने समितिका केही कर्मचारीहरु आफू जोगिन नगर प्रमुखलाई समाचार प्रकाशित गराउन लागि परेको बताउँछन् । ‘आफू जोगिन ती कर्मचारीले मेयरलाई विवादमा तान्न प्रपञ्ज गरेका हुन्’ नगर विकासका एक सदस्यले भने, ‘हिजोसम्म आफैं लिज दिने, अहिले आएर आफू जोगिन मेयरलाई मुछ्ने षडयन्त्र गरिएको छ ।’

समितिका केही कर्मचारी आफ्ना बदमासी बाहिर आउने डरले छटपटीमा छन् । उनीहरु त्यसलाई ढाकछोप गर्न लागि परेका छन् । नगर विकास समितिको ६ सय ३६ बिगाहा जमिनमध्ये ५० बिगाहा पनि बाँकी छैन । अहिले बचेको त्यहीं जमिनमा दिएको लिज चौतर्फी विवादमा परेको छ ।