काठमाडाैं । बागमती प्रदेश, केवल एउटा भौगोलिक क्षेत्र मात्र होइन, यो समृद्धिको प्रतीक पनि हो । जहाँ इतिहास र आधुनिकताको संगम छ, जहाँ हिमालको शीतलता र पहाडको हरियालीले मन लोभ्याउँछ, उपत्यकाको सभ्यता र मधेशको सांस्कृतिक सम्पदाले विश्वलाई आकर्षित गर्छ ।

प्रदेश संरचनामा गएको विगत सात वर्षको अवधिमा, बागमती प्रदेश सरकारले शासन, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अभूतपूर्व उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । अझ भनौंं, मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले नेतृत्व सम्हालेयता बागमती प्रदेश प्रगति र रूपान्तरणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ।

विगत सात वर्षमा, बागमती प्रदेशले एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि ९९ वटा कानूनहरू आवश्यक रहेको पहिचान गरेको छ, जसमध्ये ८० भन्दा बढी कानूनहरू बनाइसकेको छ, जसले बलियो शासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेको छ । केही कानून अध्ययन र प्रक्रियामा छन् ।

प्रदेश सरकारले यो अवधिमा १,०६८ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको छ र १,०४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । साथै, १०७ वटा मोटरेबल पुलहरू तथा ३,००० सामुदायिक भवनहरू निर्माण गरिएको छ, जसले कनेक्टिभिटी र सामुदायिक स्थानहरूमा क्रान्ति ल्याएको छ ।

आवश्यकताहरूमा पहुँच प्राथमिकता हो, यो सात वर्षे अवधिमा प्रदेश सरकारले ५ लाख जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याएको छ र १३,००० हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार गरेको छ, जसले कृषि र जीविकोपार्जनलाई प्रोत्साहन गरेको छ। यो कृषि प्रधान देशका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण कदम हो ।

सुशासनमा अब्बल बागमती प्रदेश सरकार । भनिन्छ, राम्रो शासनले त्यस मुलुक वा क्षेत्रको प्रगति डोर्‍याउँछ । सामाजिक सिम र पीआइएस प्रणालीले कर्मचारी डेटा पारदर्शी रूपमा ट्र्याक गर्छ, साथै जीएमएस प्रणालीले फाइल दर्तालाई सुचारु बनाउँछ, यसले कुशल र पहुँचयोग्य प्रशासन सुनिश्चित गर्छ।

अब चर्चा गरौं, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गरेको विकासको । जुन नेपालजस्ता अल्पविकसित देशका लागि निकै नै महत्वपूर्ण र आधारभूत आवश्यकता हो ।

भनिन्छ, स्वस्थ नागरिकले मात्र राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् र शिक्षित नागरिकले स्वास्थ्यसम्बन्धी राम्रो निर्णय लिन सक्छन् । बागमतीमै रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ५० जना एमडी डाक्टरहरू प्रशिक्षित गरिरहेको छ, र १३ वटै जिल्ला अस्पतालहरू स्तरोन्नति गरिएको छ । शिक्षातर्फ ७३४ विद्यालयहरूमा नयाँ पूर्वाधार र सबै जिल्लामा आईसिटी ल्याबहरू सञ्चालनमा छन्। साथै प्रादेशिक विश्वविद्यालयको योजना बनिरहेको छ भने प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिइएको छ।

आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा र सुशासन प्रदान गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्वमध्ये एक हो । जुन बागमती प्रदेश सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । यो अवधिमा सरकारले ६५ प्रहरी कार्यालय भवनहरू निर्माण गरेको छ । साथै स्वास्थ्य, कृषि, वन, यातायात र उद्योगमा परिष्कृत प्रशासनिक सेवाहरू प्रदान गर्दै, नागरिकहरूको आवश्यकताहरूलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको पहलमा काठमाडौं बाहिरी चक्रपथदेखि लिखु खोला नियन्त्रण परियोजनाले २८,००० रोपनी जग्गा पुनः प्राप्ति गर्दैछ, जुन समृद्ध भविष्यको लागि रणनीतिक योजना हो । साथै प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ र ज्ञान र प्रविधिका लागि डिजिटल प्रणाली अपनाएर एकीकृत सीटीभीटी कार्यक्रमहरू मार्फत दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ। संघीय सरकारको हस्तक्षेप, अस्थिर राजनीतिका कारण पात्र फेरिए, तर बाग्मतिमा विकासको लय फेरिएको देखिँदैन, जनतालाई डेलिभर दिन प्रदेश सरकार सक्षम देखिन्छ ।