काठमाडौं । सरकारले आजदेखि सबै सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो ।

नगद कारोबार अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो प्रणालीले अपारदर्शिता र ढिलासुस्ती हटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्षको अन्तिममा ‘ब्याक डेट’को चेक काट्ने चलन थियो । यो व्यवस्था लागु भएसँगै यो प्रवृत्ति समेत रोकिनेछ ।