काठमाडौं । सवारी परीक्षण तथा अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले सवारी साधनको चेकजाँचका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी रहेको स्वीकार गरेका छन्।

उनले सरकारले यो समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउने नीति लिएको जानकारी दिए।

केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिको आयोजनामा पहिलोपटक आइतबार ललितपुरस्थित द प्लाजामा भएकाे ‘केन्द्रबिन्दु ईभी बज‍-पोलिसी डिस्कोर्स २०८२’का अवसरमा उनले यस्ताे बताएका हुन् ।

यादवका अनुसार, २०४९ सालमा आएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा खासै पूर्वाधार थिएन र इन्जिनियरहरूले आँखाले हेरेरै चेकजाँच गर्थे । तर, अहिले टेकुको कार्यालयमा केही मेसिनहरू भए पनि त्यो पर्याप्त छैन। उनले भने, “यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो।”

उनले गत साउन १४ गते ऐन संशोधन गरिएको र यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र (भेइकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर) स्थापना गर्न बाटो खुलेको बताए । सरकारी निकायबाट मात्र यो सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा सहभागी गराइएको उनको भनाइ थियो।

निर्देशक यादवले नेपालमा गुणस्तरीय सवारी साधन नआउने र ईभीका कारण दुर्घटना भएको भन्ने गुनासोमा विभाग सचेत रहेको बताए । “हामीले व्यवसायीहरूलाई असर पर्ने कुरा राख्दैनौं,” उनले भने। ईभीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा व्यापक छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

मास ट्रान्सपोर्टेसन (ठूला सवारी)मा सरकारले १ प्रतिशत मात्र कर लगाए पनि यसको प्रयोग किन बढ्न सकेन भन्नेमा आफू पनि आश्चर्यचकित भएको यादवले बताए । यसमा सरकारले कुनै कमी नराखेको जस्तो आफूलाई लागेको उनकाे भनाइ थियाे ।