काठमाडौं । हालै जेन-जेड आन्दोलनले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिका कारण प्रभावित अटोमोबाइल उद्योग र व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजलाई नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले स्वागत गरेको छ।
नाडाका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गरी आन्दोलनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित अटोमोबाइल क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो। सोही आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको नाडाले बताएको छ। यसले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सरकारले कदर गर्नुका साथै तत्काल कार्यान्वयनमा जान तयार रहेको प्रमाणित गरेको नाडाको भनाइ छ।
अटोमोबाइल उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यसले हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राजस्वको ठूलो हिस्सा प्रदान गर्छ। तर, हालैको आन्दोलनका कारण धेरै शो-रूम, गाडी तथा गोदामहरूमा क्षति पुगेको थियो, जसले गर्दा आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध भई ग्राहकको विश्वासमा समेत असर परेको थियो। यस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजले उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत र हौसला मिलेको नाडाले जनाएको छ।
सरकारले घोषणा गरेका मुख्य प्रावधानहरू
सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटिएका छन्, जसले प्रभावित उद्योगी-व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तीमध्ये प्रमुख प्रावधानहरू यस प्रकार छन्:
-बीमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भवन, सवारीसाधन, सामानलगायतका क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था।
-पुनर्बीमा प्रक्रियामा ढिलाइ भए पनि बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्ने सुविधा।
-आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानीका साधन नयाँ खरिद गर्दा बैंक कर्जामा ‘लाेन टु भ्यालु’ न्यूनतम ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था।
-आगलागी वा तोडफोडबाट क्षति भएका सामानको पुनःस्थापनाका लागि आयात गर्दा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने सुविधा।
-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई कर कटौतीमा गणना गर्न सकिने।
-बीमा नभएका मौज्दातमा मूल्याङ्कनका आधारमा लागत खर्च कट्टी तथा कर कट्टी गर्न सकिने।
-आन्दोलन प्रभावित ऋणी उद्योग-व्यवसायका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था।
-प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा।
-रोजगारी सुरक्षित गर्न ‘पेराेल प्राेटेक्सन स्किम’ अन्तर्गत २ प्रतिशत अनुदानसहित सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था।
-दशैं बाहेक अन्य बिदामा पनि व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरू खुला रहने व्यवस्था।
यी प्रावधानहरूले तत्कालका कठिनाइहरू पार गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा नाडाको छ। नाडाले सरकारलाई ‘लाेन टु भ्यालु’सुविधा आन्दोलन प्रभावित व्यवसायका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण सवारी साधनमा विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ। यसो गर्दा बजारमा माग बढ्ने, बैंकिङ प्रणालीमार्फत लगानीको प्रवाह बढ्ने र सरकारको राजस्वमा पनि निरन्तरता रहने नाडाको विश्वास छ।
यसका अतिरिक्त, नाडाले दीर्घकालीन रूपमा ईभी रोडम्याप, भन्सार सुधार र पूर्वाधार विस्तारमा समेत ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यस्ता नीतिगत सुधारले अटोमोबाइल क्षेत्रको विकास मात्र नभई हरित विकास र ऊर्जा सुरक्षामा पनि मद्दत पुग्ने नाडाले बताएको छ।
प्रतिक्रिया